मुखिया के खिलाफ सरकार को लिखेंगे

शौचालय निर्माण की स्थिति को लेकर डोमचांच के मुखियाओं के साथ डीसी की बैठक

शौचालय निर्माण नहीं कराने व उपयोग नहीं करने वाले मुखिया को चिह्नित करने का दिया निर्देश

कोडरमा बाजार : स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण व उसके उपयोग को लेकर अब प्रशासनिक सख्ती शुरू हो गयी है. ओडीएफ पंचायत बगड़ो की हकीकत प्रभात खबर द्वारा सामने लाने के बाद उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा ने सोमवार को डोमचांच प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया की बैठक बुलायी. बैठक में प्रखंड के 23 पंचायतों के मुखिया को शामिल होना था, पर तीन मुखिया बैठक में शामिल नहीं हुए. अबतक खुद शौचालय नहीं बनाकर ओडीएफ पंचायत का पुरस्कार लेने वाले बगड़ो के मुखिया द्वारिका साव ने भी बैठक बैठक से अनुपस्थित रहे.

इसके अलावा बैठक में पुरनाडीह के मुखिया ईश्वर साव, डोमचांच उत्तरी की मुखिया गीता पांडेय भी नहीं आयी. बैठक में बगड़ो के मुखिया के नहीं पहुंचने पर नाराज उपायुक्त ने कहा कि वे बगड़ो मुखिया के खिलाफ राज्य सरकार को लिखेंगे. इसके साथ बैठक में भाग नहीं लेने वाले अन्य दो मुखिया को कारण पृच्छा का निर्देश उन्होंने बीडीओ नारायण राम को दिया.

बैठक में शौचालय निर्माण व इसके उपयोग को लेकर दिलचस्पी नहीं लेने पर डीसी ने नाराजगी जतायी. डीसी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले के जिन मुखिया के घर में शौचायल नहीं होगा, वे उन सभी के खिलाफ राज्य सरकार को लिखेंगे. इस संबंध में सभी बीडीओ को पत्र लिखा जायेगा कि वे ऐसे मुखिया को चिह्नित कर उसकी सूची दें. ऐसे मुखिया का 14वें वित्त आयोग की ओर से निर्गत होनेवाली राशि भी रोक दी जायेगी.

सभी मुखिया से पूछा, घर में शौचालय है या नहीं

बैठक में शामिल मुखियाओं से डीसी ने शुरुआत में ही पूछा कि आपके घरों में शौचालय है या नहीं? और यदि है तो क्या आप उसका इस्तेमाल करते हैं? बैठक में उपस्थित सभी मुखिया ने दावा किया कि सभी के घरों में शौचालय है और वे इसका उपयोग भी करते हैं.

इसके बाद डीसी ने प्रखंड में शौचालय निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसके लिए काफी हद तक मुखिया भी जिम्मेवार हैं. उन्होंने मुखिया से स्पष्ट रूप से कहा कि क्या आपको केवल अधिकार दिये गये हैं आपका कोई कर्तव्य नहीं है क्या. डीसी ने कहा कि मुखिया अपने कर्तव्यों का भी निर्वह्न करें और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभायें.

सभी मुखिया को निर्देश दिया गया कि वे सात दिन के अंदर यह सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी कर्मी के घर शौचालय हैं. ऐसे लोग अपने पैसे से शौचालय का निर्माण करेंगे, क्योंकि वे सक्षम हैं. डीसी ने बीडीओ से कहा कि सुनिश्चित किया जाये कि किसी मुखिया को कहीं इंदिरा आवास तो नहीं मिला? बीडीओ को आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी मुखिया को शौचालय निर्माण योजना में गति लाने के लिए एक महीने का समय दिया जाये. यदि अपेक्षित प्रगति नहीं हुई ,तो राज्य सरकार को लिखा जायेगा. बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वच्छ भारत मिशन के पदाधिकारी मौजूद थे.