स्टेडियम निर्माण पूरा नहीं करनेवाले पर दर्ज होगा केस

कोडरमा बाजार : जिले में विभिन्न विभागों से संचालित विकास योजनाओं की सही तरीके से मॉनीटरिंग नहीं हो रही है. योजनाओं को जैसे-तैसे पूर्ण किया जा रहा है. उक्त बातें बुधवार को स्थानीय परिसदन भवन में झारखंड विधानसभा के ध्यानाकर्षण व अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति के सदस्य और राजधनवार विधायक राजकुमार यादव ने कही. श्री यादव जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि ध्यानाकर्षण समिति के सभापति अरूप चटर्जी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम राज्य के जिलों का दौरा कर, अधिकारियों के साथ बैठक कर संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करने के साथ-साथ विधानसभा सत्र के दौरान सदस्यों के द्वारा उठाये गये सवालों पर जिला स्तर से हुई कार्रवाई की भी समीक्षा कर रही है. बैठक के बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, विद्युत, खनन, स्वास्थ्य, कल्याण, भूमि संरक्षण, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि योजनाओं की मॉनीटरिंग सही ढंग से नहीं किया जा रहा है.

इसे गंभीर विषय मानते हुए समिति द्वारा एक मौका दिया गया है. सभी संचालित योजनाओं की अद्यतन स्थिति का आकलन करने, नियमित रूप से योजनाओं की मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2008-9 में प्रखंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण होना था, मगर अभी तक अधूरा है. योजना में अनियमितता बरतने की शिकायत मिली है.

समिति के द्वारा जिन संवेदकों द्वारा योजना को पूर्ण नहीं किया गया है उससे राशि वापस लेने और संबंधित संवेदक पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जिस पदाधिकारी को कुपोषण से बच्चों को बचाने की जिम्मेवारी है वे बैठक में नजर नहीं आए और जो उपस्थित थे वे सवालों का सही सही जवाब नहीं दे पाये. पीएम आवास योजना में 88 प्रतिशत की उपलब्धि बताया गया है, जिसे शत प्रतिशत पूर्ण करने को कहा गया.

जिले में स्वास्थ्य सुविधा में गिरावट आयी है, चिकित्सकों की कमी है. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी समिति के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाये. यहां की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सवाल उठाया जायेगा. भूमि संरक्षण विभाग से निर्मित तालाबों में भारी लूट हुई है, पदाधिकारी भी यहां नहीं रहते हैं. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में कमी पाई गई है, उनसे सरकार को अवगत कराया जायेगा. मौके पर डीडीसी आलोक त्रिवेदी, डीआरडीए निदेशक अनुज कुमार प्रसाद, डीटीओ संतोष कु सिंह आदि मौजूद थे.