डकरा : सीसीएल में भाड़े पर चलनेवाले निजी वाहनों के सेवा कर का कंपनी द्वारा 12 वर्ष तक सरकार को भुगतान नहीं किये जाने का मामला प्रकाश में आया है. मामला संज्ञान में आने के बाद पिछले कुछ वर्षो के दौरान जितने भी टेंडर हुए हैं, उस टेंडर कमेटी से जुड़े सीसीएल अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गयी है.
ये लोग इस तरह के काम से जुड़े मामलों के कागजात को खंगालने में जुट गये हैं. जानकारी अनुसार वर्ष 2001 से हायर किये गये वाहनों के लिए सेवा कर अनिवार्य किया गया था, लेकिन सीसीएल ने अपने टेंडर नियमावली में इस शर्त को शामिल ही नहीं किया. वर्तमान में सेवा कर 12. 36 प्रतिशत तय है, पिछले 12 साल के दौरान सिर्फ एनके एरिया में निजी वाहन मालिकों को भाड़ा और डीजल के मद में लगभग चार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है.
पूरे सीसीएल का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है. कार्यालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 से 2012 तक किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. एक जुलाई 2012 से जब सेवा कर को सुधार कर नया आदेश आया, तो भुगतान किया जाने लगा.
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वित्त विभाग का मामला है : रेड्डी
सेवा कर के संबंध में पूछने पर महाप्रबंधक बीआर रेड्डी ने कहा कि यह वित्त विभाग द्वारा ही बताया जा सकता है. जब वित्त विभाग के अधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि एक जुलाई 2012 से सर्विस टैक्स नया रिवर्स चार्ज के रूप में अमेंडमेंट होने के बाद कंपनी द्वारा दिया जा रहा है.
2001 से 2012 तक सेवा कर क्यों नहीं दिया गया इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके बारे में सीसीएल मुख्यालय के अधिकारी ही बता सकते हैं.
