विस्थापन नीति पर एक माह के अंदर बैठक करने पर सहमति

Updated at : 07 Feb 2018 5:34 AM (IST)
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विस्थापन नीति पर एक माह के अंदर बैठक करने पर सहमति

रैयत विस्थापित मोर्चा की प्रबंधन के साथ बैठक हुई मोर्चा की मांगों से अवगत हुए अधिकारी पिपरवार : सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस रांची के विचार मंच सभागार में रैयत विस्थापित मोर्चा के साथ विस्थापितों के नीतिगत मांगों को लेकर प्रबंधन के साथ बैठक हुई. अध्यक्षता कोल इंडिया महाप्रबंधक सी जस्टर ने की. रैयत विस्थापित मोर्चा […]

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रैयत विस्थापित मोर्चा की प्रबंधन के साथ बैठक हुई
मोर्चा की मांगों से अवगत हुए अधिकारी
पिपरवार : सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस रांची के विचार मंच सभागार में रैयत विस्थापित मोर्चा के साथ विस्थापितों के नीतिगत मांगों को लेकर प्रबंधन के साथ बैठक हुई. अध्यक्षता कोल इंडिया महाप्रबंधक सी जस्टर ने की.
रैयत विस्थापित मोर्चा ने कोल इंडिया की विस्थापन नीति 2012 में संशोधन के लिए सुझाव एवं प्रस्ताव को अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी ली. इस पर कंपनी स्तर के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी. कोल इंडिया के महाप्रबंधक (पीएंडआर), कार्मिक निदेशक व तकनीकी निदेशक के साथ एक माह के भीतर कोलकाता या रांची में मोर्चा के साथ बैठक करने पर सहमति बनी.
मौके पर कोल इंडिया महाप्रबंधक पीएंडआइ आरसी जस्टर, सीसीएल महाप्रबंधक पीएंडआइआर उदय प्रकाश, महाप्रबंधक लीगल पी भट्टाचार्या, महाप्रबंधक कल्याण श्रीमती रश्मि दयाल, महाप्रबंधक भूमि एवं राजस्व रायजी, मुख्य महाप्रबंधक मनोज कुमार, एके मल्लिक व विभागों के अधिकारी व रैयत विस्थापित
मोर्चा की ओर से मोर्चा अध्यक्ष फागु बेसरा, महासचिव सैनाथ गंझू, उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन, योधेश्वर सिंह भोक्ता, राजकुमार महतो, रामचंद्र उरांव, इदरीश अंसारी, अब्बास, बिनोद महतो, सूरज मुंडा, रंथू उरांव तिग्गा, हारुण रशीद बुखारी, सैयद गोल्डी, परमेश्वर गंझू, हाजी अताउल्लाह, मुनेश मुंडा, दृगपाल उरांव, इंद्रजीत उरांव, असलम, जुल्फान, रूपलाल मुंडा, हेमनाथ महतो, बीरू मुंडा आदि मौजूद थे.
बैठक में छह सूत्री मांग पर हुई चर्चा : रैयत विस्थापित मोर्चा की ओर से प्रबंधन को दो एकड़ भूमि के एवज में एक नौकरी का वर्तमान प्रावधान समाप्त कर एक एकड़ पर एक नौकरी या 75 लाख की एकमुश्त रकम देने, पुनर्वास के तहत पक्का मकान, भूमि के बदले भूमि मुहैया कराने, सभी तरह की ओपेन बहाली में विस्थापितों को शत-प्रतिशत प्राथमिकता देने, उच्च शिक्षा प्राप्त विस्थापितों की सीधी बहाली, कर्मचारियों की भांति विस्थापितों को नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही जमीन के एवज में नौकरी प्राप्त कर्मचारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी सेवानिवृत्ति या असामयिक निधन पर दिये जाने संबंधी छह सूत्री मांगों पर उच्चाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी.
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