Jamshedpur News : गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के मजदूरों ने टुसू पर्व से पहले छह महीने का वेतन देने की मांग की
Updated at : 11 Dec 2025 1:21 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)
Jamshedpur News : गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को संचालित करने वाली जेमिनी एजेंसी के अधीन कार्यरत 34 मजदूरों ने टुसू पर्व से पूर्व हरहाल में छह महीने का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की है.
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आज प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन को एक मांगपत्र सौंपेगा मजदूरों का प्रतिनिधिमंडल
Jamshedpur News :
गोविंदपुर जलापूर्ति योजना को संचालित करने वाली जेमिनी एजेंसी के अधीन कार्यरत 34 मजदूरों ने टुसू पर्व से पूर्व हरहाल में छह महीने का बकाया वेतन भुगतान करने की मांग की है. मजदूरों का कहना है कि लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण उनका परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है और त्योहार पर घर चलाना मुश्किल हो गया है. मजदूरों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन को एक मांगपत्र सौंपकर बकाया राशि जल्द दिलवाने का आग्रह करेगा. इससे पहले मंगलवार को प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल छोटागोविंदपुर जलापूर्ति योजना से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उपायुक्त से मिला था. प्रखंड प्रमुख ने डीसी से पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जल सहिया आदि की संयुक्त बैठक कराकर स्थायी समाधान निकालने की मांग की थी. इस संबंध में एक विस्तृत मांगपत्र डीसी को सौंपा गया. डीसी ने आश्वासन दिया है कि वे जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर शीघ्र पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे, ताकि समस्या का स्थायी हल निकले.जलापूर्ति बाधित करने पर एक माह का वेतन का मिला था आश्वासन, वह भी नहीं मिला
जलापूर्ति योजना के मजदूरों को पिछले पांच महीने का वेतन नहीं मिला था. इस कारण उन्होंने तीन दिनों तक 21 पंचायतों की पानी आपूर्ति बाधित कर विरोध जताया था. बातचीत के बाद प्रखंड प्रमुख ने मजदूरों को एक महीने का वेतन दिलाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पानी की सप्लाई बहाल हुई.लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है. ठेकेदार मजदूरों को एक महीने का वेतन भी नहीं दे पाया. दिसंबर तक बकाया वेतन छह महीने का हो जायेगा. मजदूर अब टुसू पर्व से पहले पूरी बकाया राशि देने की मांग पर अड़े हैं.उधर, जेमिनी एजेंसी के ठेकेदार अरुण कुमार ने मजदूरों को वेतन देने में असमर्थता जताते हुए कहा है कि जलापूर्ति विभाग ने एजेंसी को पिछले 24 महीनों से भुगतान नहीं किया है. विभाग से राशि मिलने पर ही मजदूरों का वेतन दिया जा सकेगा.
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