Tata Steel Good News: टाटा स्टील के कर्मचारियों को EPS-95 का मिलेगा लाभ! EPFO ने मांगा दोबारा प्रस्ताव

Tata Steel Good News: टाटा स्टील और कुछ अन्य कंपनियों के पीएफ ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों को इपीएस-95 हायर पेंशन योजना का लाभ मिलने की आस जगी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने टाटा स्टील से इस मामले में नया प्रस्ताव मांगा है. पहले इपीएफओ ने ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों को यह लाभ देने से मना कर दिया था. इसके खिलाफ टाटा वर्कर्स यूनियन ने शिकायत की थी.

Tata Steel Good News: जमशेदपुर, ब्रजेश सिंह-टाटा स्टील और कुछ अन्य कंपनियों के पीएफ ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों को इपीएस-95 हायर पेंशन योजना का लाभ मिलने की उम्मीद जगी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने टाटा स्टील से इस मामले में नया प्रस्ताव मांगा है. टाटा स्टील के अकाउंट विभाग के प्रमुख अवनीश अरुण और टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी टुन्नू ने हाल ही में इपीएफओ के अधिकारियों से मुलाकात की थी. इसके बाद टाटा स्टील को कहा गया कि इसे लेकर वे प्रस्ताव दें.

पहले लाभ देने से कर दिया था मना

पहले इपीएफओ ने ट्रस्ट चलाने वाली कंपनियों के कर्मचारियों को यह लाभ देने से मना कर दिया था. इसके खिलाफ टाटा वर्कर्स यूनियन ने शिकायत की थी और कहा था कि यह नियम गलत है और इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है. इस मुद्दे को लेकर अब केंद्र सरकार भी सक्रिय हुई है. भारत सरकार के अतिरिक्त सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर चंद्रमौली चक्रवर्ती ने सभी क्षेत्रीय आयुक्त समेत अन्य स्तर के अधिकारियों को एक पत्र लिखा, जिसमें पूछा गया है कि ट्रस्ट के कारण कितने कर्मचारियों को यह योजना नहीं मिल पायी. सभी से तुरंत रिपोर्ट मांगी गयी है.

625 लोगों को मिला फायदा, बाकी वंचित

जमशेदपुर में इपीएस 95 योजना के तहत करीब 8 हजार आवेदन आये थे. इनमें से 625 लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है. करीब 200 आवेदन अभी विचाराधीन है, लेकिन ट्रस्ट से जुड़े सभी आवेदनों को खारिज कर दिया गया. सिंहभूम क्षेत्र में कुल 8 पीएफ ट्रस्ट हैं. खारिज करते वक्त यह कहा गया है कि सरकार के तय नियम के मुताबिक, ट्रस्ट के सदस्यों को इपीएस 95 का लाभ नहीं दिया जा सकता है.

क्या बोले अधिकारी?

सिंहभूम क्षेत्र के इपीएफओ के कमिश्नर-2 प्रशांत कुमार ने कहा कि टाटा स्टील और यूनियन के लोग मिले थे. उनका नया प्रस्ताव मांगा गया है. केंद्र स्तर पर भी बात हुई है. प्रस्ताव मिलने के बाद फिर से जांच कर फैसला लिया जाएगा.