नया कोर्ट परिसर के अंदर में विधायक फंड से बना पार्क का एक हिस्सा तोड़ा, हंगामा, विरोध, काम रुका

Updated at : 18 Apr 2024 9:23 PM (IST)
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नया कोर्ट परिसर के अंदर में विधायक फंड से बना पार्क का एक हिस्सा तोड़ा, हंगामा, विरोध, काम रुका

कोर्ट प्रशासन वहां तोड़कर वहां इ-सर्विस केंद्र कोर्ट रूम बनाने की बात कही, हंगामा बढ़ने पर जिला जज, अन्य जज, रजिस्ट्रार पहुंचे, आपत्ति कर रहे अधिवक्ताओं से बात की.एक दिन पूर्व अवकाश के दिन ठेकेद्वार के द्वार पार्क का हिस्सा, बैठने वाले सीमेंट की कुर्सी तोड़ने का विरोध कर रहे थे व दूसरी जगह पर इ-सर्विस केंद्र बनाने की मांग कर रहे थे.

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मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

सीतारामडेरा थाना अंतर्गत नया कोर्ट परिसर (भुइयांडीह) के अंदर बार एसोसिएशन बिल्डिंग के ठीक बगल में जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय के फंड से निर्मित पार्क का एक हिस्सा तोड़ने का अधिवक्ताओं ने गुरुवार को जमकर विरोध किया.

कोर्ट प्रशासन की ओर से ठेकेदार के माध्यम से चिह्नित जगह को तोड़कर वहां सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में इ-सर्विस केंद्र कोर्ट रूम बनाने का काम चल कर रहा था. इधर मॉर्निंग कोर्ट में गुरुवार की सुबह अधिवक्ता जब कोर्ट पहुंचे, तो देखा कि बुधवार को ही पार्क का एक हिस्सा (जिसमें बैठने के लिए बनी सीमेंट की कई कुर्सी व अन्य) को तोड़ दिया गया है. गुरुवार को अधिवक्ताओं द्वारा हंगामा व विरोध बढ़ने की स्थिति में जिला जज अनिल कुमार मिश्रा, एडीजे-1, अन्य जज, न्यायिक दंडाधिकारी व रजिस्ट्रार वहां पहुंचे और विरोध कर रहे अधिवक्ताओं से बात की. कोर्ट प्रशासन ने बताया कि पिछले दिनों जिला बार एसोसिएशन तदर्थ कमेटी, सीनियर अधिवक्ता व चुनाव कमेटी के साथ कोर्ट में विजिलेंस कमेटी की बैठक हुई थी. इसमें इ-सर्विस केंद्र कोर्ट रूम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की जानकारी देने के साथ बार एसोसिएशन बिल्डिंग की जगह चिह्नित किया गया था, उसी तरह काम शुरू हुआ, इसके बावजूद अधिवक्ताओं की आपत्ति क्यों हो रही है. इस पर जिला जज ने जिला बार एसोसिएशन तदर्थ कमेटी के संयोजक लाला अजित कुमार अंबष्ठ से बात भी की.

इस मौके पर विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने इ-सर्विस केंद्र बनाने के लिए दूसरी जगह का चयन करने का अनुरोध जिला जज से किया. अधिवक्ताओं को शांत करते हुए जिला जज ने फिलहाल तोड़े गये स्थान में इ-सर्विस केंद्र बनाने का काम को स्थगित कर दिया. अधिवक्ता शंभू दयाल, अजय सिंह राठौर, संजीव रंजन बरियार, संजीव कुमार, प्रकाश झा, आनंद झा, राजहंस तिवारी आदि ने कार्य का विरोध किया.

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