Jamshedpur News : छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना : 10 जून से 21 पंचायतों में घर-घर होगी जल शुल्क वसूली

Updated at : 07 Jun 2025 1:10 AM (IST)
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Jamshedpur News : छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना : 10 जून से 21 पंचायतों में घर-घर होगी जल शुल्क वसूली

Jamshedpur News : छोटा गोविंदपुर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बकाया जल शुल्क वसूली करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को ग्राम जल स्वच्छता समिति की एक बैठक अध्यक्ष सुमी केराई की अध्यक्षता में हुई.

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जलसहिया प्रति फ्लैट 250 व प्रति घर से 100 रुपये जल शुल्क की करेंगी वसूली

Jamshedpur News :

छोटा गोविंदपुर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बकाया जल शुल्क वसूली करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर शुक्रवार को ग्राम जल स्वच्छता समिति की एक बैठक अध्यक्ष सुमी केराई की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 21 पंचायत की जलसहियाओं को अपने-अपने पंचायत में जल शुल्क वसूली के लिए रसीद दी गयी. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि वे 10 जून से घर-घर जाकर लाभुकों से जल शुल्क लेना शुरू करें. पंचायत भवन में भी जल शुल्क वसूली के लिए बैठने को कहा गया है. छोटा गोविंदपुर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का बकाया जल शुल्क जमा करने के लिए लाभुकों को पेयजल एवं स्वच्छता अवर प्रमंडल जमशेदपुर की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है. इसके साथ ही माइकिंग कर लाभुकों को जल शुल्क जमा करने का आग्रह किया जा रहा है.

समिति की अध्यक्ष-सुमी केराई ने बताया कि जलापूर्ति विभाग की ओर वर्ष 2019 जून या जब से पानी का कनेक्शन लिया गया है, तबसे अब तक बकाया प्रति माह फ्लैट से 250 और प्रत्येक घर से 100 रुपये जल शुल्क वसूली करने को कहा गया है. लेकिन कई लोग इतनी बड़ी राशि एकमुश्त देने में सक्षम नहीं हैं. वैसे लोगों से आग्रह किया गया है कि वे किश्त में अपना बकाया जल शुल्क जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि हर पंचायत के दो-तीन गांव में पाइपलाइन नहीं बिछी है. 21 पंचायत में 10 हजार से अधिक लोगों ने पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन लेने के लिए रसीद कटवा ली है. लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं मिल पाया है. उन्हें भी कनेक्शन देने की दिशा में पहल की जा रही है.

सुमी केराई ने बताया कि समिति द्वारा पाइपलाइन की मरम्मतीकरण, पानी टंकी की साफ-सफाई, पानी को फिल्टर करने काम, ऑपरेटर को मानदेय देना, बिजली शुल्क देना समेत अन्य काम किया जायेगा. जल शुल्क से आने वाली राशि उक्त कामों में खर्च किया जायेगा. लेकिन सारा खर्च पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की देखरेख में किया जायेगा.

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