वरीय संवाददाता, जमशेदपुर कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत दो फीसदी खर्च करना है. खास कर वैसे खनन क्षेत्रों में यह व्यवस्था करनी है जहां जंगल है और वहां राजस्व ग्राम भी हैं. ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग से सामंजस्य स्थापित कर सीएसआर की राशि खर्च करनी है.वन विभाग ने सेल, टाटा स्टील समेत तमाम कंपनियों को वन क्षेत्र में उनके साथ मिलकर सीएसआर के लिए पत्र लिखा है. खास तौर पर सारंडा क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है.ऑफरमेटिव एक्शन ग्रुप के तहत यह कदम उठाया जाना है. गांवों तक सुविधा पहुंचाने की कोशिश : आरसीसीएफआरसीसीएफ शशिनंद क्यूलियार ने बताया कि सीएसआर के तहत कंपनियों से राशि के बारे में जानकारी लेने के बाद एक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि गांवों तक सारी सुविधाओं को पहुंचायी जा सके.
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कंपनियों से तालमेल कर राशि खर्च करेगा वन विभाग
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर कंपनियों को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी (सीएसआर) के तहत दो फीसदी खर्च करना है. खास कर वैसे खनन क्षेत्रों में यह व्यवस्था करनी है जहां जंगल है और वहां राजस्व ग्राम भी हैं. ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग से सामंजस्य स्थापित कर सीएसआर की राशि खर्च करनी है.वन विभाग ने सेल, टाटा स्टील […]
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