जमशेदपुर: जिला शिक्षा अधीक्षक के पत्र से जिन गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चे का दाखिला निजी स्कूलों में हुआ है, उन बच्चों की फीस सरकार स्कूलों को देगी. जिन गरीब व अभिवंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों ने विभाग की अनुमति के बगैर लिया है, उनका फीस सरकार स्कूलों को नहीं देगी.
इसकी जानकारी राज्य मानव संसाधन विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने मंगलवार को जिला शिक्षा अधीक्षक के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी. उन्होंने राज्य के सभी डीएसइ को बताया कि गरीब और अभिवंचित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर सामान्य बच्चे का दाखिला किसी भी कीमत पर ना होने दें. बीपीएल बच्चों का हक मारने का अधिकार स्कूल प्रबंधन को नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों से कुल सीट, बीपीएल के लिए आरक्षित सीट, उन सीटों पर कितने बीपीएल का एडमिशन हुआ. इसे स्पष्ट करने को कहा है. इधर, जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी निजी स्कूलों को उक्त ब्योरा देने का आदेश दिया था, जिसे देर शाम तक निजी स्कूलों की ओर से भेजा गया. निजी स्कूलों की ओर से भेजे गये आंकड़े को राज्य मानव संसाधन विकास विभाग के पास भेजा जायेगा.
10 दिनों में बीपीएल सीटें भरें
एचआरडी सेक्रेटरी आराधना पटनायक ने कहा कि निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों की सीटें खाली हैं, इस सीटों पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों का दाखिला हो सके, इसके लिए 10 दिनों तक कैंपेन चलाया जाये. सभी सीटें भरी जाये. जिला शिक्षा विभाग के साथ निजी स्कूल भी प्रयास करें.
5100 रु प्रति बच्चे मिलेगी राशि
सरकार की ओर से बीपीएल के साथ ही गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले के लिए प्रति महीने 425 रुपये की राशि तय की गयी है. एक बच्चे के एवज में स्कूल को साल भर में 5100 रुपये मिलेंगे.
ज्यादा से ज्यादा बीपीएल बच्चे का एडमिशन हो, इसे लेकर एक कैंपेन चलाया जायेगा. इसमें विभाग और निजी स्कूल की सामूहिक भागीदारी होगी. ऐसे बच्चे जिनके नाम का रेकमेंडेशन विभाग की ओर से किया गया है, उन बच्चे के फीस की राशि जल्द ही निजी स्कूलों को मिल जायेगी. – इंद्र भूषण सिंह, जिला शिक्षा अधीक्षक
