सरकारी +टू स्कूलों के लिए होगा सर्वेक्षण

मानव संसाधन विभाग की सचिव ने दिया आदेश, डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठितवरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य के सभी जिलों में प्लस टू सरकारी विद्यालयों की आवश्यकता के लिए सर्वेक्षण किया जायेगा. इसके लिए विभाग ने सभी जिलों में डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है. कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सदस्य सचिव और जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को सदस्य बनाया गया है. सर्वेक्षण का आदेश मानव संसाधन विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने दिया है. आदेश में सचिव ने कहा है कि राज्य में इंटर स्तर की शिक्षा के लिए मात्र 230 सरकारी प्लस टू विद्यालय संचालित हैं. विभिन्न स्रोत से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब भी छात्र-छात्राओं को सरकारी प्लस टू विद्यालयों में इंटर शिक्षा के लिए अत्याधिक दूरी तय कर विद्यालय जाना पड़ता है. राज्य सरकार ने उच्च विद्यालय के 7-8 किलोमीटर की परिधि में प्लस टू की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति निर्धारित की है.भारत सरकार ने भी मांग जानकारीभारत सरकार ने भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से यह जानकारी मांगी है कि झारखंड में कितने विद्यालयों को प्लस टू के रूप में उत्क्रमित किया जाना है. जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी 168 विद्यालयों की सूची राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गयी है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकेगी. वहीं, सचिव ने गठित कमेटी को 15 मई तक सर्वेक्षण रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है.