देशभर के 50 करोड़ श्रमिकों के न्यूनतम वेतन का रास्ता साफ

वेतन संहिता 2019 अधिसूचित

राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को दे दी थी मंजूरी

वेतन भुगतान विलंब के मुद्दे हल करने में सहूलियत

जमशेदपुर :केंद्र सरकार ने वेतन संहिता 2019 को अधिसूचित कर दिया है. इससे राष्ट्रीय स्तर पर 50 करोड़ श्रमिकों को अनिवार्य रूप से न्यूनतम वेतन मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राष्ट्रपति ने आठ अगस्त को इसे मंजूरी दे दी थी. इसके बाद सरकार ने इस संहिता को अधिसूचित कर दिया.

यह विधेयक सरकार को श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करने में मदद करेगा. साथ ही इससे कर्मचारियों को वेतन भुगतान में विलंब के मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी. इसमें चार श्रम कानूनों – न्यूनतम वेतन कानून, वेतन भुगतान कानून, बोनस भुगतान कानून, समान भत्ता कानून को समाहित किया गया है.