घाटशिला को नगर परिषद बनाने के खिलाफ आयीं 12 आपत्तियां

घाटशिला को नगर परिषद बनाने पर मंतव्य मांगा

नगर विकास विभाग ने जिला प्रशासन को लिखा पत्र

जमशेदपुर : नगर विकास विभाग ने जिला प्रशासन से घाटशिला के नौ राजस्व ग्राम को मिलाकर नगर परिषद बनाने की अधिसूचना के खिलाफ आये आपत्ति एवं सुझाव का निष्पादन कर मंतव्य मांगा है. उपायुक्त को लिखे पत्र में नगर विकास विभाग के उप सचिव मनीष जोसेफ तिग्गा ने कहा है कि नगर पालिका अधिनियम के तहत घाटशिला के नौ राजस्व ग्राम को मिला कर लघु शहरी क्षेत्र घाटशिला नगर परिषद (वर्ग ख) घोषित करने के संबंध में विभाग द्वारा 27 दिसंबर को प्रारूप आदेश निर्गत किया गया था.

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के झारखंड गजट में प्रकाशन के तीस दिनों के अंदर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव का निष्पादन कर स्पष्ट मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने कहा गया था, लेकिन विभाग को अब तक रिपोर्ट नहीं मिली है. उप सचिव ने स्पष्ट मंतव्य अविलंब विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके.

घाटशिला के नौ राजस्व ग्राम को मिला कर नगर परिषद बनाने की जारी प्रारूप अधिसूचना के खिलाफ आयी आपत्ति अौर सुझाव के निष्पादन के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने एडीसी सौरव कुमार सिन्हा, डीआरडीए की निदेशक उमा महतो, जिला कल्याण पदाधिकारी वी माहेश्वरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी डॉ रजनीकांत मिश्रा अौर घाटशिला के अंचलाधिकारी की कमेटी के समक्ष 12 आपत्ति आयी थी अौर अधिकांश आपत्ति घाटशिला को नगर परिषद बनाने के खिलाफ आयी थी.

ग्राम सभा समेत अन्य संगठनों ने घाटशिला को नगर परिषद नहीं बनाने की मांग की है. आपत्ति का निष्पादन कर कमेटी ने रिपोर्ट उपायुक्त को भेज दी थी अौर बताया जाता है कि रिपोर्ट नगर विकास विभाग को भेजी जा चुकी है, हालांकि नगर विकास विभाग द्वारा अब तक रिपोर्ट-मंतव्य नहीं मिलने की बात कही गयी है.

काशिदा-धरमबहाल समेत 9 राजस्व ग्राम को मिला बनेगा नगर परिषद

घाटशिला को नगर परिषद बनाने की 27 दिसंबर को नगर विकास विभाग द्वारा जारी प्रारूप अधिसूचना के अनुसार घाटशिला के नौ राजस्व ग्राम मऊभंडार, गोपालपुर, धरमबहाल, पावड़ा, नुआग्राम, सैंडपुरा, घाटशिला, विक्रमपुर एवं काशिदा को मिला कर 40,624 आबादी के आधार पर नगर परिषद बनाने की तैयारी है. जिला प्रशासन स्तर से अधिसूचना के खिलाफ आये आपत्ति अौर सुझाव का निष्पादन कर मंतव्य भेजने के बाद नगर विकास विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जायेगी.