अाधार बनाना है नि:शुल्क, ले रहे थे "140, प्रशासन ने बंद कराया सेंटर

अवैध वसूली की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने की जांच

जमशेदपुर : साकची डीएम लाइब्रेरी के पीछे के हिस्से में चलाये जा रहे आधार सेंटर में आधार बनाने का 140 रुपये, आधार सुधार का 140 रुपये अौर कलर प्रिंट का 140 रुपये वसूला जा रहा था, जबकि आधार नि:शुल्क बनाना है अौर सुधार अौर प्रिंट के लिए नियामुसार 30-30 रुपये लेना है.

अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने इसकी जांच की अौर जांच में पुष्टि होने के बाद पुलिस अौर जेएनएसी की सहायता से सेंटर को बंद करा दिया गया है. जांच में उल्लेखनीय बात यह सामने आयी कि किसी सरकारी भवन में सरकारी कार्यालय सुबह 10 से पांच चलती है, जबकि इस सरकारी भवन में बड़े-बड़े बोर्ड लगा कर आधार सेंटर शाम 5 से रात 10 बजे तक चलाया जा रहा था. मंत्री सरयू राय के पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त अमित कुमार को शिकायत मिली थी.

बताया गया था कि जो रसीद दी जा रही है, उसके नीचे में एजेंसी-अॉपरेटर का नाम फाड़ दिया जा रहा है, ताकि नाम पता नहीं चल सके. उपायुक्त ने इसकी जांच का निर्देश यूआइडी की नोडल अॉफिसर उमा महतो (डीआरडीए की निदेशक) को दिया. नोडल अॉफिसर के निर्देश पर यूआइडी की परियोजना पदाधिकारी प्रिया कुजूर बुधवार की शाम सेंटर में जांच करने पहुंची. वहां कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) द्वारा सेंटर चलाया जा रहा था. सेंटर में मौजूद आम लोगों से पूछताछ करने पर अलग-अलग कई लोगों ने आधार बनाने, आधार सुधार करने अौर कलर प्रिंट निकालने के लिए 140-140 रुपये लेने की पुष्टि की. अवैध वसूली की पुष्टि होने पर परियोजना पदाधिकारी ने तत्काल जेएनएसी अौर साकची पुलिस को इसकी सूचना को दी गयी.

सिटी मैनेजर ज्योति पुंज पांडेय व साकची पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद सेंटर को बंद करा दिया गया. साथ ही इसकी रिपोर्ट नोडल अॉफिसर उमा महतो अौर स्टेट के रिजनल अॉफिस को दे दी गयी है.

जिला प्रशासन को नहीं दी गयी थी सेंटर चलाने की जानकारी. जिला प्रशासन की जानकारी में जिले में सभी स्थानों पर सेंटर चलाया जा रहा है. पूर्व में सीएसी को आधार बनाने का काम दिया गया था, लेकिन जनवरी माह में सरकार के निर्देश के बाद सीएससी में आधार बनाने का काम बंद कर दिया गया था, जबकि डीएम लाइब्रेरी में सीएससी द्वारा आधार सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन उसके चलाये जाने की सूचना जिला प्रशासन को नहीं दी गयी थी, जबकि भवन जेएनएसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है.

मंत्री सरयू राय के पोर्टल से उपायुक्त को मिली थी शिकायत

आधार बनाने के एवज में पैसे लेने की शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से मिली थी, जिसकी परियोजना पदाधिकारी से जांच करायी गयी. जांच में पैसे लेने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जेएनएसी की मदद से सेंटर को बंद कराया गया है तथा उस पर कार्रवाई के लिए यूआइडी विभाग को पत्र लिखा जायेगा.

उमा महतो, नोडल पदाधिकारी, यूआइडी