ब्रजेश सिंह
जमशेदपुर : एक ओर जिला प्रशासन की ओर से निजी भवनों और अट्टालिकाओं पर नक्शा पारित कराने के लिए दबाव दिया जाता है, वहीं सरकारी एजेंसियां खुद बिना नक्शा पारित या मंजूर कराये ही सरकारी भवन का निर्माण करा रही हैं. शहर में सरकारी भवनों का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए जमशेदपुर, मानगो अक्षेस या फिर जुगसलाई नगरपालिका से नक्शा पारित या मंजूर नहीं करायी गयी है.
यह जानकारी खुद नगर निकायों ने आरटीआइ के माध्यम से दी है. भवन निर्माण विभाग को पहले टेंडर करना है, फिर नक्शा पारित कराना अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है.
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फायर सर्विसेज से भी नहीं लिया गया क्लियरेंस
इन दिनों सेल्स टैक्स ऑफिस के नये भवन का निर्माण का कार्य चल रहा है. चार मंजिला इस भवन का निर्माण कार्य भी नक्शा पारित कराये बगैर ही हो रहा है. बहुमंजिली इमारतों के लिए फायर सर्विसेज से क्लियरेंस लेना अनिवार्य होता है. लेकिन यहां से भी क्लियेंस नहीं लिया गया है. आग से बचाव को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था बिल्डिंग में नहीं की गयी है. इसको लेकर भी आरटीआइ को जिला प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया है और यह माना गया है कि किसी तरह का कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया है.
