.. केरेडारी में नहीं हैं खेल मैदान,

Updated at : 31 May 2024 9:56 PM (IST)
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.. केरेडारी में नहीं हैं खेल मैदान,

हजारीबाग जिला से 40 किमी की दूरी में स्थित है केरेडारी. प्रखंड में कुल 16 पंचायत है.

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केरेडारी. हजारीबाग जिला से 40 किमी की दूरी में स्थित है केरेडारी. प्रखंड में कुल 16 पंचायत है. इसकी कुल आबादी लगभग 1.30 हजार है. यहां के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. कला – संस्कृति के क्षेत्र में केरेडारी प्रखंड एक अलग ही पहचान रखता हैं. यहां के खिलाड़ी सफलता की बुलंदियों को छूने का जज्बा रखते हैं. लेकिन इन खिलाड़ियों के लिए जो संसाधन चाहिए, वह आज उपलब्ध नहीं है. जिसके कारण इनकी क्षेत्रीय खेल प्रतिभा जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक उभर नहीं पाती. चिंता की बात यह है कि प्रखंड के 16 पंचायतों में युवाओं को खेलने के लिए कोई खेल का मैदान नही हैं और न ही यहां रहने वाले युवाओं को कभी खेल के लिए प्रशिक्षण भी मिल पाता है. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को खेल सामग्री मुहैया नहीं करायी जाती है. सच्चाई यह है कि साधनहीन एवं असुविधाओं को झेलते हुए गांव के खिलाड़ी गांव के छोटे मैदानों में अभ्यास करके प्रखंड से अन्य जिलों तक खेलने पहुंचते हैं. प्रखंड के खिलाड़ी के पसंदीदी खेल क्रिकेट, फुटबांल, कब्बडी सहित अन्य खेल है और ये इनमें खेल की योग्यता रखते हैं. अपने ही गांव के उबड़-खाबड़ मैदानों में खेलते नजर आते हैं. और पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा सम्मानित भी किये जाते हैं. स्थानीय प्रशासन की ओर से भी खिलाड़ियों के लिए खेल से जुड़ी कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता. जबकि जिला स्तर में आयोजित कार्यक्रम में केरेडारी के खिलाड़ी अव्वल रहे हैं.

गांव के खिलाड़ी जर्जर मैदान करते हैं जद्दोजहद

केरेडारी प्रखंड में केरेडारी कृषि फार्म मैदान, चट्टीबरियातू खेल मैदान, बुंडू मैदान, बेंगवरी बाजार टांड़ मैदान, मसूरिया मैदान, सलगा के सयानी टांड़ मैदान जर्जर स्थित में है. इन खेल मैदानों की स्थिति काफी खराब है. मैदान में ईंट पत्थर बिखरे रहते हैं, बारिश के दिनों में पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी भी बह जाता है। इसके बावजूद गांव के युवा इन्ही मैदान में फुटबॉल, क्रिकेट खेलते नजर आते है.

स्टेडियम बनाने की मांग- केरेडारी प्रखंड के जितेंद्र कुमार, रोशन कुमार, दीपक कुमार, समेत अन्य खेल प्रेमियों ने केरेडारी कृषि फार्म मैदान में स्टेडियम बनाने की मांग राज्य सरकार से की है.

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