संवेदनशील मार्गों व चौक-चौराहों पर साइन बोर्ड लगायें : उपायुक्त

गुमला. उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में जिला भू-अर्जन शाखा गुमला की विशेष समीक्षा बैठक सोमवार को हुई. बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गयी. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) संख्या-23 (पलमा-गुमला), एनएच-43, एनएच-143 तथा भारत माला परियोजना अंतर्गत चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. एनएच-23 (पलमा-गुमला) पथ चौड़ीकरण/निर्माण कार्य में रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से जारी है. उपायुक्त ने अधियाची विभाग को 30 सितंबर 2025 तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. बताया गया कि भरनो मौजा में अधिग्रहित भूमि पर स्थित तीन मंदिरों में से दो का पुनर्निर्माण किया जा चुका है, जबकि एक मंदिर के लिए ग्रामीणों से सहमति नहीं बन पाने के कारण कार्य लंबित है. उपायुक्त ने ग्रामीणों से सहमति प्राप्त कर शेष मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा भरनो ब्लॉक चौक समेत सभी आवश्यक स्थानों पर साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया. एनएच-43 में भारत माला परियोजना की समीक्षा में बताया गया कि परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है. अधिग्रहित भूमि के मुआवजा हेतु अब तक 61.39 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 25.61 करोड़ रुपये प्रभावित रैयतों को भुगतान कर दिया गया है. एनएच-143 पथ चौड़ीकरण/निर्माण योजना की समीक्षा में बताया गया कि योजना अंतर्गत कामडारा प्रखंड के 16 व बसिया प्रखंड के आठ ग्राम प्रभावित हो रहे हैं. योजना में 41.24 करोड़ रुपये की मांग अधियाची विभाग से की गयी है. राशि प्राप्त होने के बाद आवश्यक कार्यवाही आगे बढ़ेगी. राज्य सरकार की 12 पथ चौड़ीकरण/निर्माण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा में सिसई-बसिया पथ योजना व डुमरी से बड़ा कटरा (छत्तीसगढ़ बॉर्डर तक) पथ योजना में अलाइंमेंट सुधार से संबंधित लंबित मामलों पर चर्चा की गयी. उपायुक्त ने अधियाची विभाग को निर्देश दिया कि अलाइंमेंट त्रुटियों को शीघ्र निराकरण करते हुए मूल संचिका जिला भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायें. उपायुक्त ने एनएचएआइ व कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी संवेदनशील मार्गों व चौक-चौराहों पर उचित साइनेज सुनिश्चित किया जाये. भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि भारत माला परियोजना अंतर्गत शेष रैयतों के मामलों का त्वरित निबटारा कर शीघ्र मुआवजा वितरण किया जाये. एनएच-43 में प्रभावित ग्रामों के भूमि जांच प्रतिवेदन संबंधित अंचलाधिकारियों से प्राप्त कर मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने व रैयतों की आपत्तियों का समयबद्ध निराकरण करने का निर्देश दिया.