जिला से मिले निर्देश की अवहेलना कर रहा प्रखंड प्रशासन

गुमला. सदर प्रखंड गुमला में मनरेगा में निबंधित वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के मामले में प्रखंड प्रशासन कुछ वेंडरों पर मेहरबान है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि संबंधित पदाधिकारियों ने वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली मामले में किसी प्रकार की जानकारी देने से इंकार कर दिया. इस मामले में जब बीपीओ जास्मिन केरकेट्टा,. एकाउंटेंट सोबिया फिरदौस व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बीपीआरओ) संजय सुरीन ने जानकारी देने से टालमटोल किया. मालूम हो कि उप विकास आयुक्त कार्यालय सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा कोषांग) गुमला द्वारा सदर प्रखंड कार्यालय गुमला में मनरेगा में निबंधित 10 मनरेगा वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के लिए बीडीओ के नाम पत्र जारी किया गया है. पत्र में वेंडरों से एक सप्ताह के अंदर बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा नहीं करने वाले वेंडरों को काली सूची में डालने व सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था. इस संबंध में प्रभात खबर में प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की गयी. इसके बाद अधिकांश वेंडरों द्वारा बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी तो जमा कर दिया गया. लेकिन कुछ वेंडर ऐसे भी हैं, जिन्होंने अब तक बकाया राशि जमा नहीं करायी.

डीडीसी ने कहा

डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा कि मनरेगा में निबंधित वेंडरों से बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी की वसूली के लिए पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं. बकाया रॉयल्टी, डीएमएफटी व जीएसटी जमा नहीं करने वाले वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जायेगा और उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज करायी जायेगी.