तय समय पर आवास निर्माण कार्य पूरा करायें : डीडीसी

पीएम आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा की समीक्षा बैठक संपन्न प्रतिनिधि, गुमला ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) की प्रगति व मनरेगा की समीक्षा बैठक उप विकास आयुक्त (डीडीसी) दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में हुई. बैठक में जिलांतर्गत विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ, पीएम आवास योजना ग्रामीण के प्रखंड समन्वयक व पंचायत सचिव उपस्थित रहे. बैठक के डीसी ने सभी प्रखंडों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन लाभुकों को किस्त का भुगतान किया जा चुका है. वे लाभुक समयबद्ध तरीके से आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करें. प्रत्येक आवास का निर्माण कार्य किस्त के अनुरूप प्रगति पर होना चाहिए. डीडीसी ने लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को भी अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं राज्य व जिला स्तर से वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम प्रगति करने वाले पंचायत सचिवों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि वे एक सप्ताह के अंदर अपने-अपने पंचायतों में लंबित आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करायें. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिन लाभुकों को प्रथम किस्त प्राप्त हुए 60 से 150 दिन बीत चुके हैं. लेकिन उनके द्वारा अब तक प्लीथ स्तर तक भी कार्य नहीं किया है. ऐसे लाभुकों की डोर-टू-डोर विजिट कर स्थिति का आकलन करने व उन्हें तत्काल कार्य प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया. कहा कि एक सप्ताह के भीतर इस दिशा में ठोस प्रगति दिखायी देनी चाहिए. ग्रामीण आवास योजना आमजन की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी है. इस योजना का लक्ष्य केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब व जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी व पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए लंबित आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायें. मनरेगा की समीक्षा में डीडीसी ने बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पौधारोपण कार्यों की प्रगति, सोशल ऑडिट एटीआर के अपलोड की स्थिति, एनएमएमएस पोर्टल पर डाटा एंट्री, एसएनए स्पार्श प्रणाली के तहत मटेरियल फंड भुगतान, एरिया ऑफिसर ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण व एबीपीएस से संबंधित कार्यों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा किया गया. डीडीसी ने सभी प्रखंडों को स्पष्ट निर्देश दिया कि इन सभी आयामों में आवश्यक सुधार लाते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित करें.