सड़क पर उड़ते धूलकण से परेशान ग्रामीणों ने जताया विरोध, प्रदर्शन की चेतावनी

ललमटिया चौक पर पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें ललमटिया, डकैता, ललघटूवा और लौंहांडिया के ग्रामीणों ने सड़क पर बढ़ते भारी वाहनों के कारण उड़ने वाले जहरीले धूलकणों से स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ रहे गंभीर प्रभावों की चर्चा की। धूलकण से घर, दुकानें और समान खराब हो रहे हैं, साथ ही शोर से नींद और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। ग्रामीणों ने परियोजना प्रबंधन से स्वास्थ्य सुरक्षा और धूलकण रोकने की अपील की। पूर्व विधायक ने इस समस्या को गंभीर बताया और 15 दिनों में समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।

प्रतिनिधि, बोआरीजोर. ललमटिया चौक पर पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम की अध्यक्षता में ललमटिया, डकैता, ललघटूवा एवं लौंहांडिया के ग्रामीणों ने एक बैठक की. उन्होंने बताया कि सड़क पर लगातार बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता रहता है, जिससे जहरीला धूलकण उड़ता है. इस धूलकण के कारण ग्रामीण गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सड़क किनारे रहने वाले घरों और दुकानदारों को सबसे अधिक परेशानी होती है. दुकानों में रखा हुआ खाने-पीने का सामान और अन्य वस्तुएं धूल से खराब हो जाती हैं, वहीं घरों में रखे कपड़े भी काले पड़ जाते हैं. साथ ही दिन-रात लगातार गाड़ियों के आने-जाने से काफी शोर होता है, जिससे ग्रामीणों को रात को नींद नहीं आती और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है. इसके अलावा, सड़क पर दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है. ग्रामीण अरुण साह, नौशाद अंसारी, रमेश दत्ता, खबीर अंसारी, राधा साह, किशन गुप्ता एवं मुकर्रम अंसारी ने परियोजना प्रबंधन एवं प्रशासन से अपील की कि वे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और धूलकण से राहत प्रदान करें. पूर्व विधायक लोबिन हेंब्रम ने ग्रामीणों की समस्या सुनकर कहा कि यह स्थिति अत्यंत विकराल है और परियोजना प्रबंधन को इस समस्या का तत्परता से समाधान करना चाहिए. वे सभी गांव परियोजना से प्रभावित हैं और क्षेत्र के ग्रामीणों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए. परियोजना प्रबंधन को इस दिशा में कदम उठाने होंगे. पूर्व विधायक के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक आवेदन लिखकर परियोजना प्रबंधन को सौंपा. उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के भीतर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे, और इसकी पूरी जिम्मेदारी परियोजना प्रबंधन की होगी.