न मुआवजा मिला न नौकरी

महगामा : राजमहल परियोजना के भू-विस्थापितों की हितों को लेकर बैठक एक्सपर्ट होस्टल में की गयी. अध्यक्षता खाद्य आपूर्ति मंत्री लोबिन हेंब्रम ने की. बैठक में उपायुक्त राजेश कुमार शर्मा सहित परियोजना के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए. अवसर पर श्री हेंब्रम ने कहा कि राजमहल परियोजना से दो बड़े थर्मल पावर चल रहे हैं. यहां के लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर परियोजना को बसाने का काम किया. आज जमीन दाता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं. परियोजना अधिकारी मनमानी कर रहे हैं.

नौकरी व मुआवजा देने के नाम पर परिवारों को परेशान किया जा रहा है. बताया कि अभी भी कई गांव ऐसे हैं जो प्रदूषण से ग्रसित है. वहां बुनियादी सुविधाएं नदारद है. जमीन पर कल्याणकारी योजना नहीं हैं. प्राइवेट कंपनी की मनमानी से वे लोग परेशान हैं. प्रभावित लोगों को काम पर नहीं लिया जा रहा है. हर तरफ से प्रभावित लोग परेशानी ङोल रहे हैं.

डीसी ने सीजेएम को दिया निर्देश

मंत्री की बात सुनते ही डीसी राजेश कुमार शर्मा ने सीजेएम गुणाधर पांडेय को निर्देश दिये. कहा कि मुआवजा व नौकरी देने का काम इसीएल प्रबंधन करें. शिविर लगा कर मामले का निबटारा करें. भूमि अधिग्रहण का अविलंब निबटारा कर प्रभावितों को लाभ पहुंचायें. डिस्चार्ज पानी को भी प्रयोग में लाये जाने का निर्देश दिया. बताया कि इससे पेयजल की समस्या दूर होगी और लोगों को परेशानी से मुक्ैित मिलेगी. प्रधानी जोत जमीन के बदले दिये गये नौकरी पर संज्ञान लेकर सीओ को इस दिशा में सूची तैयार कर मांगा गया है. मौके पर पांच प्रभावित गांवों के लोग जुटे थे और सभी ने अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया. तथा जल्द परेशानी से मुक्ति की मांग की. चितरकोठी, भोड़ाय, नीमा, सीमड़ा एवं लोहड़िया गांव के ग्रामीण जुटे थे. ग्रामीणों ने मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा.