राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गंभीर, कल्याण व शिक्षा विभाग को भेजी जायेगी नोटिस : नरेश वर्मा

Giridih News :प्रभात खबर में छपी खबर ‘साइकिल के लिए क्लस्टर जाना पड़ रहा विद्यार्थियों को’ को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है. इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नरेश वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को फ्री में साइकिल उनके स्कूलों में पहुंचाकर देना है.

मामला साइकिल के लिए विद्यार्थियों को जाना पड़ रहा है सीआरसी प्रभात खबर में छपी खबर ‘साइकिल के लिए क्लस्टर जाना पड़ रहा विद्यार्थियों को’ को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है. इस संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य नरेश वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को फ्री में साइकिल उनके स्कूलों में पहुंचाकर देना है. लेकिन खबर के मुताबिक साइकिल की आपूर्तिकर्ता स्कूलों तक साइकिल पहुंचाने में आनाकानी कर रहा है. निश्चित रूप से यह मामला काफी गंभीर है. इससे विद्यार्थियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है. उक्त बातें उन्होंने शनिवार को अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही. श्री वर्मा ने कहा कि प्रभात खबर में छपी खबर के आधार पर कल्याण व शिक्षा विभाग के साथ-साथ संबंधित एजेंसी को नोटिस भेजी जायेगी. उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थियों को स्कूल में ही साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश है तो फिर किन परिस्थिति में छात्र-छात्राओं को क्लस्टर में बुलाकर साइकिल दी जा रही है. कहा कि इस बाबत डीसी को भी पत्र लिखा जायेगा. ओबीसी की समस्या समाधान को लेकर उठाया जा रहा है कदम आयोग के सदस्य नरेश वर्मा ने कहा कि ओबीसी की समस्या समाधान को लेकर कदम उठाया जा रहा है. ट्रिपल टेस्ट की अधूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है. ट्रिपल टेस्ट का फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक एनजीओ को टेंडर दिया गया है. एनजीओ को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि आयोग की बैठक 22 जुलाई को धनबाद में, 23 जुलाई को बोकारो में और 24 जुलाई को रामगढ़ जिला में आहूत है. इससे पूर्व हजारीबाग, चतरा और कोडरमा जिला में बैठक हो चुकी है. बैठकों में पिछड़ी जाति का जो सर्वे किया गया है उसमें तमाम तथ्यों की वास्तविकता की जांच की गयी है. श्री वर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत ओबीसी कोटे के गरीबा बच्चों का दाखिला करना है. राज्य सरकार के इस निर्देश का पालन हो रहा है या नहीं, इसको लेकर डीइओ-डीएसई से सूची मांगी गयी है. इसको लेकर प्रचार नहीं होने से कई स्कूलों में रिक्तियां मिली. डीएसई-डीइओ को इस योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. श्री वर्मा ने कहा कि ओबीसी सार्टिफिकेट बनाने में भी कई लोगों को परेशानी हो रही है. इस परेशानी को दूर करने का निर्देश दिया गया है. श्री वर्मा ने कहा कि अगर सरकार की योजना का लाभ लेने में पिछड़ा समाज को परेशानी हो रही है तो वह आयोग के समक्ष इसकी शिकायत करें.