पीएम जनमन व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा
समाहरणालय सभागार में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में पीएम जनमन व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डजगुआ) के तहत कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई. बैठक में पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़ी सभी योजनाओं की बारी-बारी समीक्षा की गयी. डीसी ने लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही पूरी पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर परिवारों को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने की बात कही. डीसी ने सभी संबंधित विभाग इस योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन की सतत मॉनीटरिंग तथा गति शक्ति पोर्टल पर सभी योजनाओं का टारगेट आधारित प्रोग्रेस आंकड़ा देने का निर्देश दिया.नौ प्रखंडों के 143 गांवों के 82,601 परिवार को लाभान्वित करने का लक्ष्य
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डजगुआ) भारत के जनजाति समुदाय के संपूर्ण उत्थान के लिए एक अति महत्वाकांक्षी योजना है. इसके अंतर्गत गिरिडीह जिले के नौ प्रखंडों के 143 गांवों के 82,601 अनुसूचित जनजाति समुदाय के परिवारों को इस अभियान से लाभान्वित करने का लक्ष्य है. इस अभियान में वैसे गांवों का चयन किया गया है, जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक हो और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो. एस्पिरेशनल ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले प्रखंड के वैसे गांव, जहां पर जनजातियों की कुल संख्या 50 या उससे अधिक हो. इस अभियान के अंतर्गत वर्तमान वर्ष को शामिल करते हुए वर्ष 2028-29 तक के कुल पांच वर्षों में 17 मंत्रालयों के 25 से अधिक महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन सैचुरेशन मोड में किया जाना है. इसमें अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, विद्युतीकरण, मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन, आधार कार्ड निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत छात्रावास तथा क्लासरूम का निर्माण, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर्स का निर्माण, वन अधिकार पट्टा से आच्छादित व्यक्तियों को कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से जोड़ा जा रहा है.गाइडलाइन के अनुसार करें ग्राम सभा
डीसी ने बताया कि प्रखंड स्तरीय ब्लॉक लेवल इंप्लीमेंटेशन टीम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है. इसके अनुसार प्रत्येक निर्धारित ग्राम में धरती आबा अभियान के गाइडलाइन के अनुसार ग्राम सभा आयोजित करते हुए सभी मूलभूत आवश्यकताओं की गैप एनालिसिस तैयार करेंगे. डीसी ने जिला स्तरीय सभी संबंधित विभागों को पीएम-जनमन व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु कई टास्क सौंपे. अनुसूचित जनजाति समुदाय और बिरहोर क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया. कहा कि गिरिडीह जिले में कुल आठ पीवीजीटी क्षेत्र हैं, जिसमें बगोदर व सरिया प्रखंड में तीन-तीन और गांवा प्रखंड में दो शामिल हैं. सभी बिरहोर परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी प्राथमिकता के साथ दिलाया जाये. इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी, जल जीवन मिशन, बिरहोर क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सोलर शक्ति की सुविधा, बिरहोर इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे पूरा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है.148 गांवों के योग्य और वंचित परिवार को पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ दें
डीसी ने पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि 148 गांवों में योग्य और वंचित परिवारों को पीएम उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस का कनेक्शन उपलब्ध करायें. साथ ही जनजातीय बहुल गांवों में विद्यालयों में आवश्यकता अनुरूप अतिरिक्त क्लासरूम का निर्माण की प्रक्रिया पूरी करें तथा छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव उपलब्ध करायें. डीसी ने पीरटाड़ प्रखंड स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पोषण वाटिका के निर्माण के लिए निदेशक डीआरडीए को निर्देश दिया. स्थानीय ग्रामीणों को मत्स्य और पशुपालन योजना से भी जोड़ने की बात ही. बैठक में निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, विद्युत विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1/2, भवन प्रमंडल, एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता समेत जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला परियोजना पदाधिकारी, प्रबंधक बीएसएनएल समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.
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