सरकारी को रैयती जमीन बनाने में फंसे सीओ

गिरिडीह : नियमों को ताक पर रख कर सरकारी भूमि को रैयती बनाने के मामले में गिरिडीह के अंचलाधिकारी फंस गये हैं. साथ ही गैरमजरुआ जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने के मामले में भी उनकी भूमिका की जांच हो रही है. आधा दर्जन से अधिक मामलों में उनसे शो-कॉज किया गया है. साथ ही पिछले छह माह के दौरान गिरिडीह अंचल कार्यालय से जमीन से संबंधित एलपीसी (लैंड पॉजेशन सर्टिफिकेट) का ब्योरा मांगा गया है.

किन-किन मामलों की हो रही जांच : गिरिडीह अंचल के लखारी मौजा के खाता नंबर 348 को पहले ही राज्यपाल झारखंड के नाम से दान किया हुआ है. आरोप है इस जमीन की जमाबंदी गिरिडीह सीओ रवींद्र सिन्हा ने मुमताज खान नामक रैयत के नाम जमाबंदी कर दी. ऑनलाइन जमाबंदी में भी गड़बड़ी की गयी है. इसकी शिकायत मिलने पर गिरिडीह के अपर समाहर्ता ने पत्रांक 486, दिनांक 29.04.2020 के जरिये सदर अंचलाधिकारी से जवाब-तलब किया है.

पूछा है कि सरकारी भूमि को किस परस्थिति में रैयती बना कर जमाबंदी की गयी. सीओ से एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है. इसी तरह गिरिडीह अंचल के कोलडीहा मौजा में दिलीप गोयनका नामक व्यक्ति द्वारा नगर निगम पार्क के पीछे की जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की भी शिकायत सामने आयी है. इस मामले में भी गिरिडीह के एसी ने पत्रांक 497 दिनांक 02.05.2020 के जरिये सीओ को शो-कॉज कर जवाब मांगा है. एसी ने पत्रांक 533 दिनांक 06.05.2020 के जरिये गिरिडीह सीओ से मौजा बक्शीडीह के खाता नंबर 12 एवं 21 के विभिन्न प्लॉटों की अवैध जमाबंदी के संबंधी में भी शो-काॅज किया है. इस मामले में कैसे और कब जमाबंदी हुई, इसका ब्योरा भी मांगा गया है.

रजिस्टर-टू में जमाबंदी के लिए कौन जिम्मेदार : सदर अंचल के परसाटांड़ मौजा के खाता नंबर 666 में रकवा 28 डिसमिल जमीन मामले में आवेदक के आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत किये जाने के मामले में भी एसी ने सीओ को शो-कॉज किया है. लिखा है कि इस भूमि की जमाबंदी में प्लॉटवार रकवा दर्ज नहीं है. बिना रकवा का नामांतरण संभव नहीं है. एसी ने सीओ से पूछा है कि आखिर रजिस्टर टू में जमाबंदी के लिए कौन जिम्मेदार है.

गिरिडीह सीओ से अब तक शो-कॉज के किसी भी मामले में जवाब नहीं मिला है. उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है. अगर जवाब नहीं आता है, तो जांच कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को समर्पित की जायेगी.

विल्सन भेंगड़ा, एसी, गिरिडीह.

गैरमजरुआ जमीन का रसीद कटवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. 20 जून को उस मामले की सुनवाई होनी है. आवेदक से कागजात की मांग की गयी है. लखारी मौजा की जिस जमीन के जमाबंदी की शिकायत की गयी है उसे पहले ही खाली करा कर सरकारी कब्जा में ले लिया गया है. दूसरे मामलों में भी अपर समाहर्ता द्वारा किये गये शो-कॉज का जवाब दिया जा चुका है.

रवींद्र सिन्हा, सीओ, गिरिडीह.

सीएम, डीसी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग

ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक कुमार उपाध्याय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर गिरिडीह सीओ पर कार्रवाई की मांग की है. पत्र में लिखा है कि ऑनलाइन में फर्जी जमाबंदी चढ़ा कर रसीद काटी जा रही है. इससे रैयतदार के बीच लड़ाई-झगड़ा की नौबत उत्पन्न हो रही है. सही रैयतों को दौड़ाया जा रहा है. उन्होंने वहां के सीओ की चल-अचल संपत्ति की जांच निगरानी से कराने की भी अपील की है.

Posted by : Pritish Sahay