शिक्षा विभाग के कर्मियों व शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित निगरानी करें: डीसी

शिक्षा विभाग व जिला स्तरीय स्टीयरिंह सह मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों की समीक्षा की प्रतिनिधि, गढ़वा समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान योजनाओं की धीमी प्रगति और कुछ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के असंतोषजनक प्रदर्शन पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी और चेतावनी दी कि कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि वे सभी अधीनस्थ कर्मियों और शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की निगरानी करें. मासिक परिलब्धि (वेतन) का भुगतान अनिवार्य रूप से दर्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाये. साथ ही उपायुक्त ने सभी बीइइओ को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों के नियमित निरीक्षण का निर्देश दिया गया है. बैठक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैसर रजा, जिला शिक्षा अधीक्षक अनुराग मिंज, सभी बीइइओ, बीपीओ, बीपीएम और शिक्षा विभाग के सहायक व कनीय अभियंता उपस्थित थे. शिक्षा की गुणवत्ता में कोताही बर्दाश्त नहीं बैठक में उपायुक्त ने जिले की शैक्षणिक रैंकिंग, निपुण भारत मिशन, पीएम-श्री विद्यालयों के क्रियान्वयन और प्रोजेक्ट रेल के तहत मासिक मूल्यांकन की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है. इसमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इसके अलावा स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और यू-डायस रिपोर्टिंग को भी समयबद्ध तरीके से दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया. विद्यालयों में मेनू के अनुसार मिले मध्याह्न भोजन पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में बच्चों को मेनू के अनुसार ही पोषक आहार दिया जाये. एसएमएस के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने और खाद्यान्न वितरण के ऑनलाइन डेटा एंट्री में देरी पर उन्होंने संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किचन-सह-स्टोर के मरम्मति कार्य को जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया गया है.