केसीसी उपलब्ध कराने के लिए पैन कार्ड की बाध्यता न हो : उपायुक्त

गढ़वा.

समाहरणालय गढ़वा के सभागार में बुधवार को उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में जिला परामर्शदात्री समिति की चतुर्थ त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की. इसके बाद गढ़वा जिला अंतर्गत सभी बैंकों का सीडी रेशियो, वार्षिक साख योजना, केसीसी, पीएमइजीपी, एमएसएमइ, पीएमएफएमइ, महिला लखपति किसान योजना (दीदी लखपति योजना), आरसेटी तथा फिनांशियल इनक्लूजन समेत अन्य योजनाओं एवं विषयों की समीक्षा की. उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी बैंकों के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना पीएमइजीपी, केसीसी, मुद्रा ऋण सहित अन्य का लाभ अधिक से अधिक लाभुकों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से कार्य करने का निर्देश दिया. केसीसी लोन को फोकस करते हुए उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि केसीसी की प्रक्रिया में किसानों के लिए पैन कार्ड की बाध्यता नहीं होनी चाहिए. किसानों के लिए केसीसी की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए संबंधित बैंक के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया.

कितने आवेदन के विरुद्ध कितना ऋण स्वीकृत हुआ, अब इसी की होगी समीक्षा : बैठक के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले बैंकों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए दिये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बेहतर कार्य करने की बात कही गयी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन आगे से सिर्फ इस बात की समीक्षा करेगा कि कितने केसीसी आवेदनों के विरुद्ध कितने के केसीसी ऋण स्वीकृत किये गये. केसीसी ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में कमी होने पर संबंधित बैंक जिम्मेदार होंगे. बैठक में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए योजना से लाभुकों को आच्छादित करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया.

दो-दो लाख रुपये के चेक बांटे : बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव एवं अन्य पदाधिकारीगण तथा उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कुल आठ लोगों के बीच दो-दो लाख रुपये के चेक बांटे. इस योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने वालों में सुनील खलखो, राम लखन साव, मुन्नी देवी, रामेश्वर राम, ललिता देवी, पिंटू पासवान, अरविंद पासवान एवं चंद्रमा राम शामिल हैं.