उग्रवाद खत्म, फिर भी प्रखंडों से गायब अफसर; डीसी ने 14 अगस्त तक लौटने का अल्टीमेटम

गढ़वा में उग्रवाद खत्म होने के बाद भी अधिकारी प्रखंड मुख्यालय में नहीं रह रहे हैं. डीसी ने सभी बीडीओ और सीओ को 14 अगस्त तक मुख्यालय लौटने का सख्त निर्देश दिया है.

गढ़वा: झारखंड के गढ़वा जिले के ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों की समस्याओं के समाधान में आ रही दिक्कतों को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) और अंचल पदाधिकारियों (सीओ) को 14 अगस्त 2026 तक हर हाल में अपने प्रखंड-सह-अंचल मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है.

सरकारी आवासों में लटके हैं ताले

जिले के कई प्रखंडों में अधिकारियों के रहने के लिए सरकारी आवास उपलब्ध हैं. इसके बावजूद अधिकारियों के जिला या अनुमंडल मुख्यालय में रहने की शिकायतें सामने आती रही हैं. प्रशासन का मानना है कि अधिकारियों के मुख्यालय में नहीं रहने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की निगरानी और जनसमस्याओं के समाधान की गति प्रभावित होती है.

उग्रवाद का दौर खत्म, फिर भी मुख्यालय से दूरी

एक समय गढ़वा जिले के कई ग्रामीण इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां बड़ी चुनौती थीं. उस दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अधिकारी प्रखंड मुख्यालय में रात में रुकने से बचते थे और शाम होते ही जिला मुख्यालय लौट जाते थे. अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. उग्रवादी गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है और प्रखंड मुख्यालयों में सुरक्षा का बेहतर माहौल है. इसके बावजूद अधिकारियों के मुख्यालय में नहीं रहने को लेकर प्रशासन ने नाराजगी जतायी है.

जनता को छोटी समस्याओं के लिए लगाना पड़ रहा चक्कर

उपायुक्त ने कहा है कि अधिकारियों के मुख्यालय में नहीं रहने से जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं. प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है. प्रशासन का मानना है कि बीडीओ और सीओ के मुख्यालय में रहने से सरकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन होगा. साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों पर भी प्रशासनिक निगरानी बेहतर बनी रहेगी.

14 अगस्त तक देना होगा लिखित रिपोर्ट

जिला प्रशासन ने सभी बीडीओ और सीओ को 14 अगस्त तक अपने प्रखंड-सह-अंचल मुख्यालय में शिफ्ट होने का निर्देश दिया है. इसके बाद अधिकारियों को इसकी लिखित रिपोर्ट जिला गोपनीय शाखा में जमा करनी होगी. प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 15 अगस्त के बाद जांच के दौरान यदि कोई बीडीओ या सीओ अपने प्रखंड मुख्यालय से नदारद पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.