गढ़वा : केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान

गढ़वा में बनिया, कमलापुरी, जायसवाल और अन्य समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

गढ़वा. पलामू सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से बनिया, कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं वर्णवाल समुदायों को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया है. इसकी जानकारी अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ एवं स्थायी सदस्य केंद्रीय परिषद विनोद कमलापुरी ने दी.उन्होंने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 6 अगस्त 2026 को सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र भेजकर 27 जुलाई को प्राप्त उनके अनुरोध को दर्ज किए जाने की जानकारी दी है.

ओबीसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 342 A के तहत

मंत्री ने पत्र में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय ओबीसी सूची में किसी समुदाय को शामिल करने अथवा हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 342 ए के प्रावधानों के तहत की जाती है.हालांकि, मंत्रालय के पत्र में संबंधित समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किए जाने की स्वीकृति नहीं दी गई है. पत्र के माध्यम से फिलहाल सांसद द्वारा भेजे गए अनुरोध पर मंत्रालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की पुष्टि की गई है.

17 जून 2026 को सौंपा था मांगपत्र

ज्ञात हो कि 17 जून 2026 को सांसद विष्णु दयाल राम के गढ़वा आगमन के दौरान कमलापुरी समाज के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजमणि प्रसाद के आवास पर उन्हें मांगपत्र सौंपा गया था. मांगपत्र में कमलापुरी, जायसवाल, कसौधन एवं वर्णवाल समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की गई थी.

सांसद के प्रयास से मांग पर केंद्र सरकार ने संज्ञान में लिया

विनोद कमलापुरी ने कहा कि सांसद विष्णु दयाल राम के प्रयास से इस महत्वपूर्ण मांग पर केंद्र सरकार के स्तर से संज्ञान लिया जाना समाज के लिए सकारात्मक पहल है.उन्होंने इसके लिए सांसद के प्रति आभार जताया. इस अवसर पर झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजमणि प्रसाद, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कमलापुरी एवं विनोद कमलापुरी ने सांसद के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है.