एक ही स्थल पर तीन वर्ष से अधिक समय से हैं 80 प्रतिशत कर्मचारी

मुख्यालय में वर्षों से जमे कर्मी, स्थानांतरण प्रक्रिया फिर ठंडे बस्ते में

पीयूष तिवारी, गढ़वा

गढ़वा जिले में स्थानांतरण नीति लागू करने की कवायद एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गयी है. जिले के 80 प्रतिशत से अधिक सरकारी कर्मियों ने एक ही पदस्थापना स्थल पर तीन वर्ष से अधिक की सेवा अवधि पूरी कर ली है, बावजूद इसके उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है. जिला मुख्यालय में तो कई कर्मी ऐसे हैं जो 15 से 20 वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं. स्थानांतरण आदेश जारी होने पर भी वे किसी न किसी तरीके से पुनः मुख्यालय में पदस्थापना करा लेते हैं. दूसरी ओर दूर-दराज के प्रखंडों एवं अंचलों में कार्यरत कई कर्मी अपने सेवा काल में जिला मुख्यालय या समीपस्थ कार्यालयों में कार्य का अनुभव लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है. स्थिति यह है कि मुख्यालय की कई कुर्सियां कुछ चुनिंदा कर्मियों के नाम से ‘आरक्षित’ जैसी बनी हुई हैं. नियम के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में कर्मियों का स्थानांतरण अनिवार्य है. इसी क्रम में उपायुक्त द्वारा समाहरणालय संवर्ग के ऐसे 150 कर्मियों की सूची तैयार कर स्थापना समिति की बैठक 20 नवंबर को बुलायी गयी थी. हालांकि, बैठक होने के बावजूद स्थानांतरण पर निर्णय नहीं लिया गया और मामला फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

जिले में 199 सरकारी कर्मी एवं 63 राजस्व उपनिरीक्षक है

गढ़वा जिले में समाहरणालय संवर्ग के कुल कर्मियों की संख्या 199 है. इनमें से 109 कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने तीन साल से अधिक समय की सेवा अवधि एक ही स्थान पर रहकर पूरी कर ली है. इसके अलावा जिले के विभिन्न अंचलों में 63 राजस्व उपनिरीक्षक सेवा में है, इनमें से 41 राजस्व उप निरीक्षकों ने एक ही स्थान पर रहकर अपनी तीन साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है.

जिले में सरकारी कर्मियों की कुल संख्या-

कार्यालय अधीक्षक-11

प्रधान सहायक -38

उच्च वर्गीय लिपिक-55

निम्न वर्गीय लिपिक-95

तीन साल पूरा करनेवाले कर्मियों की संख्या-109

कुल राजस्व उप निरीक्षक-63

तीन साल पूरा करने वाले राजस्व उप निरीक्षक-41

जल्द होगी कार्रवाई : उपायुक्त

गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि नगर निकाय चुनाव की व्यस्तता के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया में देरी हुई है. उन्होंने आश्वस्त किया कि चुनाव कार्यों के बाद कर्मियों के स्थानांतरण पर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा.