East Singhbhum News : सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी की गारंटी : मिश्रा

नरवा. यूसिल नरवा पहाड़ माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में डीजीएमएस के खान सुरक्षा महानिदेशक आर मिश्रा ने नये भारत का नया लेबर कोड से संबंधित लेबर रिफॉर्म्स के चार महत्वपूर्ण श्रम संहिताएं लागू होने की जानकारी दी. उन्होंने यूसिल अधिकारी, यूनियन अधिकारी व श्रमिकों को मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 व व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 की भी जानकारी दी. खान सुरक्षा महानिदेशक आर मिश्रा ने मुख्य रूप से कहा कि 50 करोड़ से ज्यादा संगठित व असंगठित श्रमिकों के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार ने सत्यमेव जयते से श्रमेव जयते तक पूर्व के 29 श्रम कानूनों को अब केवल चार कोड में समाहित कर सरल कानून की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि सबको न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, समय पर वेतन, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी पेंशन योजना (इपीएस) कर्मचारी बीमा के तहत मेडिकल सुविधा के लाभ की गारंटी व 28-08-2017 से 18 हजार से बढ़ाकर 24 हजार रुपये वेतन किया गया हैं. सबको सामाजिक सुरक्षा के तहत मजदूरों के बुजुर्ग होने पर (उन्हें 60 साल की उम्र होने पर) पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है और उन्हें 03 हजार रुपया प्रति माह देने का प्रावधान है. वहीं मजदूरों को नियुक्त पत्र देना अनिवार्य है.

महिला श्रमिकों को मिलेगा विशेष लाभ

महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ अधिनियम 2017 जो 01 अप्रैल 2017 से लागू हुआ है. सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह के बदले 26 सप्ताह किया गया. महिला श्रमिकों को सभी प्रकार के नियोजन में काम करने का अधिकार, उनकी सहमति से रात्रि में काम करने का अधिकार, रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा व सुविधाएं देने की व्यवस्था व जिन संस्थानों में 50 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, उन्हें क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य रखा गया व महिला श्रमिकों को हेल्थ बेनीफिट में 3500 रुपया का मेडिकल बोनस देने का प्रावधान है. इन बिंदुओं के अलावे और अनेक जानकारी दी गयी. इसे हर कंपनी में लागू करने की बात कही. मौके पर यूसिल के उप महाप्रबंधक खान एम माहली, एसके सिंह, के लालू, डॉ केके राव, तपधीर भट्टाचार्य, डीएन सिंह, हेमलता शिरोडकर तथा धनंजय सिंह सहित अन्य अधिकारी, चारों यूनियन अधिकारी तथा श्रमिक उपस्थित थे.