स्थानीय नीति आदिवासी विरोधी : सुनील माहली गांव-गांव घूम कर लोगों को नीति की खामियां बतायेगा समाज

सरकार के खिलाफ हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगा समाज

मुसाबनी : आदिवासी समाज की एक बैठक रविवार को सुनील माहली की अध्यक्षता में मुसाबनी नंबर दो में हुई. इसमें स्थानीय नीति को लेकर चर्चा की गयी. बैठक में सुनील माहली ने कहा कि झारखंड सरकार की स्थानीय नीति केवल आदिवासी-मूलवासी विरोधी है. संविधान के अनुच्छेद 19 खंड पांच में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूर्व से अनुसूचि क्षेत्र में जो कानून विद्यमान है, ऐसे में कोई नया नियम कानून बनाना संविधान का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज झारखंड सरकार के स्थानीय नीति का विरोध करता है. समाज उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करेगी.

समाज के लोगों से गांव-गांव में झारखंड सरकार की स्थानीय नीति के विरोध में जागरूक करने का आह्वान किया. बैठक में मंगल मुर्मू, रमेश माहली, किशोर मार्डी, कारू मुर्मू, सिदो हांसदा, सुरेन माहली, मुकेश माहली, राजेश माहली, बुद्धिनाथ मुर्मू आदि उपस्थित थे.