जनसुनवाई में 23 हजार रुपए जुर्माना, 15676 रुपये वसूली का दिया आदेश

रानीश्वर. प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को मनरेगा के तहत प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम प्रमुख मार्शिला बास्की की अध्यक्षता में हुआ. प्रमुख मार्शिला बास्की, ज़िप सदस्य बिमान सिंह व लिखन मुर्मू, लोकपाल कल्पना झा, डीआरपी रामजीवन आहड़ी व सदस्य जीवन नंदी द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर जनसुनवाई की शुरुआत की गयी. जनसुनवाई में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की मनरेगा योजनाओं की पंचायतस्तरीय सुनवाई की गयी थी, जिसमें कुल 371 मुद्दे उठाए गए थे. इन मुद्दों में से अधिकांश मुद्दे का अभिलेख सत्यापन के समय मापी पुस्तिका प्रस्तुत नहीं करना तथा तीन मास्टर रौल में कटिंग करना तथा योजना सत्यापन के दौरान कुछ योजनाओं में एक या दो फीट कम पाया जाना शामिल था. इसका निराकरण करने का निर्देश पंचायतस्तरीय जनसुनवाई में दिया गया था. अधिकांश मुद्दे का निराकरण पू्र्व में ही रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया और जेई द्वारा किया गया था. प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई में वैसे सभी मुद्दों पर सुनवाई की गयी, जिसका निराकरण पू्र्व में नहीं किया गया था. सुनवाई के दौरान दो-तीन पंचायतों के रोजगार सेवक द्वारा बताया गया कि योजना की मापी पुस्तिका अभी भी तत्कालीन जेई के पास लंबित है. प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई में ज्यूरी के सदस्यों द्वारा कुल 23049 रुपये जुर्माना लगाया गया तथा 15676 रुपये वसूली करने का आदेश दिया गया. उक्त राशि जमा करने के लिए ज्यूरी सदस्यों द्वारा 15 दिनों का समय दिया गया. जनसुनवाई में बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा, बीपीओ संगीता प्रभावती सोरेन, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया आदि उपस्थित थे.