अटल मिशन में देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा और महागामा शामिल, 50 करोड़ स्वीकृत

गोड्डा संसदीय क्षेत्र के पांच शहरों देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा और महागामा को अटल मिशन में शामिल किया गया है, जिसके बाद केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इन शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए पहले फेज में 50 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिया है.

भारत सरकार ने अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत देश के 500 शहरों में देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा व महागामा को शामिल किया है. केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के इन पांच शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए पहले फेज में 50 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिया है. इस राशि से इन पांच शहरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क, आधारभूत संरचना जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर काम होगा. केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे को पत्र के माध्यम से यह जानकारी दी है. श्री पुरी ने पत्र में बताया है कि 2014 के पहले इन इलाकों में अपेक्षा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में काम नहीं हुए. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाबद्ध शहरीकरण का कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत नौ वर्षों में शहरी क्षेत्रों के लिए कई योजनाएं आयी हैं.

शहरी विकास की योजना में अटल मिशन ऑफ रेजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है. मंत्रालय ने एजेंसी के माध्यम से देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा व महागामा में इन योजनाओं के लिए डीपीआर भी तैयार करा लिया है. योजना शुरू करने के लिए विभागीय प्रक्रिया चल रही है. इन योजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वालों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है. इसके साथ ही अटल मिशन के तहत शहरों में सीवरेज कनेक्शन, जल निकासी, पार्किंग, पार्क आदि का निर्माण करना है.

पांच शहरों में पीएम आवास के लिए 391.64 करोड़ रिलीज

केंद्रीय आवासन मंत्री ने गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे को पत्र के माध्यम से जानकारी दी है कि देवघर, मधुपुर, बासुकिनाथ, गोड्डा व महागामा में शहरी क्षेत्रों के लिए कुल 33,120 प्रधानमंत्री आवास अब तक स्वीकृत हो चुके हैं. इनमें 18,592 पीएम आवास का काम पूरा हो चुका है. पीएम आवास के लिए कुल 499.53 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. 391.64 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने रिलीज भी कर दी है. यह राशि पीएम आवास लाभुकों के खाते में भेजी जा रही है.