राजमहल जाने-आने के क्रम में दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन

संवाददाता, दुमका साहिबगंज के राजमहल जाने के क्रम में और राजमहल से रांची लौटने के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई जहाज से दुमका एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. यहां से राजमहल वे हेलीकाप्टर से आये-गये. इससे पहले डीआइजी संजीव कुमार, डीसी आंजनेयुलू दोड्डे, एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने उनका स्वागत किया. बड़ी संख्या में पहुंचे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की. इस दौरान कई लोगों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा. मौके पर शिव कुमार बास्की, अजय कुमार झा मिक्की, निशित वरण गोलदार, राजेश सिंह, डॉ एसटी खान, परवेज अली, रामकृष्ण हेंब्रम, कमीशन सोरेन, शबनम खातून, विजय मल्लाह, सिद्धोर हांसदा, सुनीता मुर्मू, प्रमिला टुडू आदि मौजूद थे. जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा मांग-पत्रदुमका. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुमका एयरपोर्ट पर मुलाकात कर मुख्य रूप से झारखंड में जातिगत जनगणना कराने से संबंधित ज्ञापन पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा संताल परगना के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा सौंपा गया. इसमें मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष असीम कुमार मंडल, केंद्रीय प्रधान महासचिव अमरेंद्र कुमार यादव, कोषाध्यक्ष अजित कुमार मांझी, बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष शिव नारायण दर्वे, बिहारी यादव, जयकांत जायसवाल, प्रमोद पंडित, संतोष मंडल आदि शामिल थे. मांग-पत्र में कहा गया है कि झारखंड गठन के बाद से ही दुमका समेत सात जिलों में लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि झारखंड सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के निर्णय का मोर्चा ने स्वागत किया है. पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा की आठ सूत्री मांगें जातिगत जनगणना करा कर अविलंब पिछड़ों को आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए. पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुशंसा के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को 36% आरक्षण मिले. स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता बीसी 2 को निर्धारित 6% आरक्षण का लाभ मिले. नियमानुसार 510 रिक्ति में 30 पद पर बीसी 2 के लिए मात्र 7 पद पर आरक्षित करने की जांच हो. प्रतियोगिता परीक्षाओं में गृह जिला के बगल के जिला में केंद्र बनाया जाना चाहिए. ट्रिपल टेस्ट करा कर ही नगर निकाय चुनाव जल्द कराया जाये. दुमका जिला में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था हो. पंचायत को इकाई मानकर अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण कर सभी एकल पदों का आरक्षण मिले प्रत्येक पंचायतों में हाई स्कूल और प्रखडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण करायी जाये.