एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार की आलोचना

उपराजधानी में राजनीतिक दिग्गजों का जुटान

दुमका : मंगलवार को तीन प्रमुख राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं का जुटान उपराजधानी दुमका में रहा. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी एवं आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो. संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर की पुण्यतिथि पर तीनों नेताओं ने बारी-बार से बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया. बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने जहां पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के संग बैठक की,

वहीं झारखंड विकास मोरचा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने परिसदन में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत की. इधर आजसू पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो भीमराव आंबेदकर की पुण्यतिथि पर अनुचित जाति उत्थान मंच के कार्यक्रम में शरीक हुए. प्रभात खबर प्रतिनिधि ने एसपीटी-सीएनटी में संशोधन के मुद्दे पर तीनों नेताओं से बातचीत की.

संशोधन से पहले आयोग बनाये सरकार: बाबूलाल

झारखंड विकास मोरचा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने बिना मांग के ही सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक लाया है. विधेयक लाने से पहले सरकार को पहले आम जनता की राय लेनी चाहिए कि क्या वास्तव में जनता इस तरह के संशोधन की आवश्यकता महसूस करती है. इसके लिए सरकार को

संशोधन से पहले…

एक आयोग बनाना चाहिए. श्री मरांडी ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट आती, तो उसमें बहस कर आवश्यक संशोधन सरकार कराती, तो यह सही रहता. जनता से सुझाव लिये वगैर यह संशोधन किया गया है. कभी किसी ने इसमें संशोधन के लिए आवेदन नहीं दिया. मांग नहीं की. रघुवर सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन कर रही है.

सगे-संबंधियों के नाम से जमीन खरीदने व सीएनटी-एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने के मुख्यमंत्री रघुवर दास व कल्याण मंत्री लोइस मरांडी द्वारा लगाये गये आरोपों पर श्री मरांडी ने कहा कि उनके रिश्तेदारों ने अगर जमीन ली है, तो सरकार उजाड़ दे. उन्होंने कहा कि एक्ट में प्रावधान नहीं रहने की वजह से कई लोग घर बनवाकर रह रहे हैं. जिनका मकसद एक्ट का उल्लंघन करना नही है.

एसपीटी में संशोधन पर हम सहमत नहीं: सुदेश

आजसू पार्टी सुप्रीमो सह पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि सीएनटी-एसपीटी में संशोधन और स्थानीयता के मुद‍्दे पर वे सरकार द्वारा लिये गये निर्णय से सहमत नहीं है. वे जनता के बीच जाकर उनके साथ मिलकर इस विषय पर आपत्ति दर्ज करायेंगे. राज्य में एनडीए की सरकार है, पर इस संशोधन में पहल केवल भाजपा ने की है.

एसपीटी में संशोधन…

आज भाजपा के दल के अंदर भी सहमति नही है. सहमति होती, तो उनके नेता विरोध नहीं जता रहे होते. श्री महतो ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी दुमका की धरती पर कहा था कि आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल नहीं किये जायेंगे.सीएम ने भी अपने भाषण में कहा था कि कोई माई का लाल आदिवासियों को बेदखल नहीं कर सकता. विश्वसनीयता बनाये रखने के लिए भी यह जरुरी था कि सरकार अपने वायदे पर खड़ी रहे. श्री महतो ने कहा कि संशोधन का वे और उनकी पार्टी शुरु से ही विरोध कर रहे हैं.

इससे राज्य की अस्सी फीसदी जनता प्रभावित होगी. सदन में विपक्ष की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि सदन कुर्सी तोड़ने से नहीं चलती, वहां अपना तर्क रखना होता है. श्री महतो ने कहा कि जरुरत पड़ी तो इस मुद‍्दे पर उनकी पार्टी कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी. एनडीए के बड़े नेताओं से भी बात की जायेगी और संशोधन से भविष्य के प्रभावों पर चरचा की जायेगी. उन्होंने इस सरकार में रहकर सरकार के विरोध के सवाल पर कहा कि समर्थन जारी रहेगा या नहीं, यह यह राजनीतिक निर्णय है, जिसे बाद में देखा जायेगा.

संशोधन के विरोध में लोगों को करेंगे गोलबंद: सुखदेव

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव भगत ने कहा है कि उनकी पार्टी सीएनटी-एसपीटी के मुद‍्दे पर गांव-गांव में लोगों को गोलबंद करेगी. सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन कारपोरेट घरानों को जमीन देने के लिए किया गया है. जिस तरीके से सरकार ने इसमें संशोधन करने का प्रयास किया है, उससे सरकार की

संशोधन के विरोध…

विश्वसनीयता खत्म हो गयी है. उन्होंने कहा कि बहुमत का मतलब अहंकार नहीं होता है. आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी ही नहीं सरकार की सहयोगी आजसू पार्टी और खुद भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा ही विरोध कर रहे हैं. रघुवर दास कहते हैं कि सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध करने वाले लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं.

सवाल यह है कि सुदेश महतो व अर्जुन मुंडा भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वे भी गुंडे हैं. श्री भगत ने कहा कि जो लोग जनविरोधी ताकत के रूप में इस संशोधन के मुद‍्दे पर सरकार का साथ दे रहे हैं, उसका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए जनता को जागरुक करेंगे. हाईकोर्ट भी जायेंगे. आज भी पेसा एक्ट का अनुपालन नहीं हो रहा है. संशोधन के बाद ग्रामसभा के बिना आदिवासियों की जमीन लेना संभव हो जायेगा. सरकार आदिवासियों की जमीन हड़पने की प्रयास कर रही है. झारखंड को उपनिवेश बनाना चाहती है.