दुमका के 1200 सरकारी स्कूलों के सचिव के वेतन पर लगी रोक

एमडीएम रिपोर्ट न भेजने पर डीइओ ने की बड़ी कार्रवाई

दुमका : दुमका में 1200 सरकारी स्कूलों के विद्यालय सचिव के वेतन पर रोक लगा दी गयी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी धर्मदेव राय ने यह कार्रवाई की है. इन सभी स्कूलों से नवंबर महीने में मध्याह्न भोजन योजना की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को प्राप्त नहीं हुई थी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश के तहत यह कार्रवाई की गयी है. दरअसल विद्यालय सचिवों को हर दिन मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित एसएमएस भेजना है. झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय में हुई एक अहम बैठक के दौरान श्री राय ने 1200 विद्यालय के सचिवों एवं प्रधान शिक्षकों का वेतन अथवा मानदेय अगले आदेश तक स्थगित रखने का निदेश दिया है.

तीन दिनों में दे चापाकल विहीन स्कूलों की सूची : बैठक में उपस्थित सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को नियमित विद्यालय अनुश्रवण करने का भी निर्देश दिया गया. उन्हें चापाकल विहीन विद्यालयों की सूची बनाकर तीन दिनों के अंदर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को उपलब्ध कराने को कहा गया. 4 एवं 5 स्टार रेटिंग वाले विद्यालयों के सचिवों को 22 एवं 23 दिसंबर को पेयजल का सैंपल टेस्ट करा कर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के भी निर्देश दिये गये.

28 को जिला स्कूल में होगा प्रशिक्षण : डीइओ ने बताया कि चिह्नित सभी विद्यालय तथा 3 स्टार रेटिंग वाले विद्यालय में से प्रत्येक प्रखंड से 8 स्कूलों के दो-दो शिक्षकों को 28 दिसंबर को जिला स्कूल में स्वच्छता विषयक प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि चिह्नित विद्यालयों को ज्यादा अंक मिल सके और इनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो सके. विद्यालयों में हाथ धोने के लिए पर्याप्त नल व नियमित शौचालय सफाई के भी निर्देश दिये गये. बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता केके वर्मा एवं सुधाकांत झा, सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, बीइइओ एवं बीपीओ मौजूद थे.

नहीं भेजी गयी थी इन विद्यालयों से नवंबर माह की रिपोर्ट

झारखंड शिक्षा परियोजना की बैठक में लिया गया निर्णय