एसपीटी-सीएनटी संशोधन विधेयक
दुमका : झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि भूमि अधिग्रहण में संशोधन का विधेयक एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन से भी गंभीर विषय है. रघुवर सरकार का खतरनाक एजेंडा है. भूमि अधिग्रहण के लिए 2013 में बना कानून पर्याप्त है, लेकिन सरकार साजिश के तहत कॉरपोरेट के लिए इस कानून में भी संशोधन करने पर आमदा है.
उन्होंने दुमका स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को अपनी गलत नीतियों व गलत सोंच के कारण सीएनपीटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन का विधेयक वापस लेना पड़ा था. एसपीटी-सीएनटी को लेकर सरकार की चतुर मंशा रही है. वह पहले इस संशोधन विधेयक के रूप में पानी में पत्थर फेंकने का काम रही थी. उसके परिणाम को वह जानना चाहती थी. जब उसमें सफलता नहीं हासिल हो सकी, तब सरकार ने यह नया एजेंडा भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन विधेयक के रूप में सामने लाया है. हेमंत ने कहा कि व्यापारियों से किया गया वादा पूरा कराने तथा उन्हें राज्य में कौड़ी के भाव जमीन देने के लिए सरकार परेशान हैं.
हेमंत ने कहा कि उनकी पार्टी संवेदनशील मसलों पर सदन में सरकार के साथ है, लेकिन सरकार अर्नगल ही सदन को बाधित करने का आरोप झामुमो पर लगाती रही है. यदि सरकार समाज व जनता के भलाई के लिए सोचे व उन्हें विकास के पथ में ले जाने का कार्य करें, तो विपक्ष उनके साथ होगा, नहीं तो विरोध करते हुए अपनी बातों को रखेगा. हेमंत ने कहा कि माॅनसून सत्र में दोनों विधेयकों पर सरकार जल्दबाजी में थी. विरोध के बावजूद इनको इतना धैर्य नहीं था कि दस दिन भी ये रूक पाते. सदन में पूरी बहस कराये और उसे प्रवर समिति में भेजे.
हेमंत ने कहा कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक व धर्मांतरण विधेयक को लेकर उनकी पार्टी जनता की अदालत में जायेगी. जरूरत पड़ी तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भी जायेगी. जिस प्रकार सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ झामुमो ने लोगों को जोड़ा था. उसी प्रकार इस मामले को लेकर झामुमो जन-जन को जोड़ेगी, ताकि राज्य के अंदर सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे.
एसपी महिला कॉलेज में छात्रा के साथ अमानवीय घटना को उन्होंने दुभार्ग्यपूर्ण बताया. कहा कि पीड़िता को सामाजिक सहयोग की जरूरत है. उसे मुख्य धारा से जोड़ने की पहल होनी चाहिए. पत्रकार सम्मेलन में जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह व सचिव शिवकुमार बास्की मौजूद थे.
