Dhanbad News: कोल इंडिया : महिला यूनिफॉर्म में बदलाव व अनुकंपा नौकरी पर मंथन 17 को

Published by :ANAND KUMAR UPADHYAY
Published at :14 Apr 2026 12:52 AM (IST)
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Dhanbad News: कोल इंडिया : महिला यूनिफॉर्म में बदलाव व अनुकंपा नौकरी पर मंथन 17 को

Dhanbad News: भुवनेश्वर में 17 अप्रैल को होगी मानकीकरण समिति की बैठक, यूनिफॉर्म रंग परिवर्तन और आश्रित बेटियों को नौकरी पर फैसला संभव.

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धनबाद, कोल इंडिया में महिला कर्मचारियों की यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव व अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित बेटियों को राहत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर 17 अप्रैल को बड़ा फैसला संभव है. 11वें जेबीसीसीआई की मानकीकरण समिति की सातवीं बैठक भुवनेश्वर में होगी, जिसमें आठ अहम एजेंडों पर चर्चा की जायेगी. जानकारी के मुताबिक महिला कर्मचारियों की यूनिफॉर्म को लेकर इस बार विशेष फोकस रहेगा. बीसीसीएल समेत पांच कोल कंपनियों ने महिला कर्मचारियों के लिए ग्रे रंग की शर्ट, कुर्ता और साड़ी के साथ ब्लैक रंग की पैंट, सलवार, दुपट्टा और ब्लाउज का सुझाव दिया है. यह प्रस्ताव कर्मचारियों की ओर से मौजूदा यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव की मांग के बाद सामने आया है. अन्य कंपनियों जैसे एसइसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल व एनसीएल ने भी अलग-अलग रंगों के सुझाव दिए है. वहीं इसीएल और सीसीएल ने मौजूदा व्यवस्था को ही जारी रखने की वकालत की है. समिति के सामने यूनिफॉर्म को लेकर तीन विकल्प है. सभी कर्मचारियों के लिए नया रंग लागू करना, वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना या केवल महिला कर्मचारियों के लिए अलग रंग तय करना. इस फैसले का असर कोल इंडिया की सभी इकाइयों में कामकाजी माहौल और एकरूपता पर पड़ेगा. बैठक का दूसरा सबसे अहम मुद्दा अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ा है. खासकर आश्रित बेटियों को नौकरी देने के मामले में बनी एसओपी और सब-कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा. अब तक इस प्रक्रिया में देरी और जटिलताओं के कारण कई मामलों में बेटियों को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा है. इसी को ध्यान में रखते हुए 11 जून 2024 को जारी आईआई-16 आदेश लागू किया गया था, लेकिन यूनियनों ने इसे एक जुलाई 2021 से प्रभावी करने की मांग उठायी है. इस पर बनी सब-कमेटी अपनी सिफारिशें दे चुकी है, जिन पर अब अंतिम निर्णय लिया जाना है. इसके अलावा बैठक में पुरुष कर्मचारियों के ड्रेस कोड में संभावित बदलाव का मुद्दा भी उठ सकता है. कर्मचारियों से जुड़े इन अहम विषयों पर होने वाले निर्णयों पर पूरे कोयला उद्योग की नजर टिकी हुई है.

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