धनबाद : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति मंजूर नहीं है. राज्य में एक डिसमिल जमीन का भी अगर केंद्र सरकार अधिग्रहण करती है तो नौकरी और मुआवजा दोनों देना होगा. नहीं दिया तो यहां कोयला उत्पादन नहीं होने देंगे. सरकारी भूमि पर भी कोयला दहन के लिए नौकरी, मुआवजा देना होगा.
मंगलवार की रात यहां गोल्फ मैदान में झामुमो के 48 वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला. कहा कि जब दुनिया झारखंड को नहीं जानती थी, तब भी धनबाद का नाम पूरी दुनिया में था. यहां के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है.
लेकिन दुर्भाग्य धनबाद के लोगों को बदले में भूख व बेरोजगारी मिली. यहां के लोगों की जमीन छीनी गयी. लेकिन उन्हें नियोजन व मुआवजा नहीं मिला. बिजली तक सही ढंग से नहीं मिलती. केंद्र सरकार का नया भूमि अधिग्रहण कानून गरीब व किसान विरोधी है. झारखंड के लोगों को यह कानून मंजूर नहीं है. अब एक डिसमिल जमीन भी किसी का लिया गया तो नौकरी देनी होगी. नहीं तो उस जमीन पर कोयला का उत्पादन नहीं होने देंगे. सरकारी भूमि पर भी यह बात लागू होगी.
रघुवर सरकार ने राज्य का खजाना खाली कर दिया
सीएम ने कहा कि रघुवर सरकार ने लूट-खसोट की सारी पराकाष्ठा पार कर दी. लूट-खसोट के कारण राज्य का खजाना खाली हो गया है. खजाना का मालिक जनता होती है. फिर कोई और. उसके ही टैक्स से खजाना भरता है. सरकार इसे भी एक चुनौती के रूप में ले रही है. अगले पांच वर्ष के दौरान जनता की राय से, जनता के सहयोग से समृद्ध झारखंड बनायेंगे. बजट सत्र के बाद सरकार के काम-काज में और तेजी आयेगी.
केंद्र सरकार पहले कानून बनाती है, फिर भाजपा लड़ाई कराती है
श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीत सरकार मनमानी पर उतर आयी है. पहले कानून बनाती है. फिर भाजपा लोगों को लड़ाती है. लोकतंत्र व संविधान बचेगा, तभी यह देश बचेगा. यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा बचेंगे. मोदी सरकार कभी हिंदू-मुस्लिम तो कभी अगड़ा-पिछड़ा को लड़ाती है. झारखंड में यह सब नहीं चलने देंगे. केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे. झारखंड में जिस भाईचारे के साथ लोग रहे रहे हैं, उसी भाईचारे को बनाये रखेंगे. कहा आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है. आरक्षण खत्म हुआ तो झारखंड से कोयला, लोहा को बाहर नहीं जाने देंगे.
रोजगार के लिए पलायन रोकेंगे
सीएम ने कहा कि झारखंड के लोगों को यहीं पर रोजगार देंगे. शिक्षित, अशिक्षितों को यहीं काम मिलेगा. जिला के साथ-साथ अनुमंडल स्तर पर रोजगार कार्यालय खुलेगा. किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर दाम मिलेगा. धान-गेहूं के अलावा अब सब्जी का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होगा. हर प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज खुलेगा. दलालों से किसानों को मुक्ति दिलायेंगे. सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी.
जमीन घोटाला करने वाले अधिकारी, दलाल जायेंगे जेल
श्री सोरेन ने कहा आज पूरे राज्य में जमीन के लिए खून-खराबा हो रहा है. धनबाद में जमीन घोटाला करने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जायेगा. उनसे घोटाला की राशि वसूली जायेगी. साथ ही जमीन दलालों को भी जेल भेजेंगे. पूरे राज्य में भू-माफिया एवं दलाल सचेत हो जायें. इस सरकार में उनकी नहीं चलेगी.
