रांची : राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार ने सरकार से झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धंसान से प्रभावित आबादी के पुनर्वास के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया है़ सांसद ने इसके लिए बने मास्टर प्लान के तहत तय राशि के विरुद्ध अत्यंत कम राशि जारी किये जाने पर चिंता जतायी है़
पुनर्वास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का भी सुझाव दिया़ श्री पोद्दार ने सोमवार को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से झरिया भूमिगत आग व पुनर्वास के मामले में सरकार से जवाब मांगा था़ सांसद के प्रश्न पर संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन को बताया कि झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धंसान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान को मंजूरी दी है़
इस मास्टर प्लान को 10 वर्षों की अवधि के भीतर क्रियान्वित किया जाना है़ बीसीसीएल ने आग बुझाने के लिए 45 योजनाएं बनायी थी, जिनमें से 17 योजनाओं में सक्रिय आग बुझा दी गयी है़ विश्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन का हवाला देते हुए मंत्री श्री जोशी ने बताया कि वर्ष 1996 में सतही आग का फैलाव 8.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था़
शेष स्थानों में धनबाद, चंद्रपुरा रेलवे लाइन को शिफ्ट न किये जाने के कारण तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्र के ऊपर वैध और अवैध तरीके से बसी आबादी को शिफ्ट नहीं किये जाने के कारण आग से निपटने का कार्य प्रभावित हुआ है़ मंत्री ने सदन को जानकारी दी है कि मास्टर प्लान के तहत आग बुझाने के लिए 2311.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है़ इसके विरुद्ध अब तक केवल 37 लाख रुपये जारी किये गये है़ं
