धनबाद : कोल इंडिया व उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कोयला अधिकारियों की न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को कोयला मंत्रालय की मंजूरी मिल गयी है. इस आलोक में मंत्रालय के उप निदेशक डीके शर्मा के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. कोल बोर्ड की मंजूरी के पश्चात अधिकारियों की न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दी जायेगी. इससे एक जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ-साथ कार्यरत अधिकारी भी लाभान्वित होंगे.
एक जनवरी 2007 से है लंबित : एक जनवरी 2007 को कोयला अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के दौरान न्यू पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया था. बावजूद इसका लाभ अधिकारियों को नहीं मिल रहा है, जबकि इस मद में राशि की कटौती हो रही है. आधिकारिक सूत्रों की माने तो न्यू पेंशन स्कीम फंड में कई हजार करोड़ रुपये जमा हैं. एक जनवरी 2007 से बेसिक और डीए की 9.84 प्रतिशत राशि स्कीम के तहत मिलनी है. सूत्रों कि माने तो जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों को एकमुश्त भुगतान किया जायेगा, जबकि कोल कंपनियों में कार्यरत लगभग साढ़े 17 हजार अधिकारियों को नकद भुगतान की जगह फंड मैनेजर के माध्यम से निवेश का ऑप्शन दिया जायेगा.
बेसिक के मुताबिक मिलेगा लाभ
एक अधिकारी को औसतन आठ से दस हजार तक का लाभ मिलेगा. अगर किसी अधिकारी का वेतन एक लाख है, तो लगभग दस हजार रुपये महीने का फायदा होगा. हालांकि अधिकारियों को उनके बेसिक के मुताबिक इसका लाभ मिलेगा. कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बीसीसीएल शाखा के अध्यक्ष अनिरुद्ध पांडेय व इसीएल के वरीय उपाध्यक्ष संजय राणा ने कहा कि लंबी प्रतीक्षा के बाद मंत्रालय ने अधिकारियों को तोहफा दिया है. कोल इंडिया के वर्तमान चेयरमैन एके झा के नेतृत्व में अधिकारियों व कर्मचारियों की लंबित मांगे पूरी हो रही है.
