देवघर. झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही रेडी टू इट (पैकेट वाला पोषाहार) की योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के खाद्य सुरक्षा सलाहकार बलराम ने देवघर में पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहर की योजना समुदाय आधारित है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इसकी निगरानी समुदाय स्तर पर माता समिति करती है. इस योजना में कोर्ट ठेकेदारी व टेंडर मान्य नहीं है, लेकिन सरकार ने रेडी-टू-इट टेंडर के माध्यम आंगनबाड़ी केंद्रों भेजा जा रहा है. कई जिलों से शिकायतें आ रही है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है. इसमें नमक की मात्रा भी अधिक है. बलराम ने कहा कि नयी सरकार को इसी योजना की जांच करानी चाहिए.
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रेडी टू इट योजना सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन : बलराम
देवघर. झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही रेडी टू इट (पैकेट वाला पोषाहार) की योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है. उक्त बातें सुप्रीम कोर्ट के खाद्य सुरक्षा सलाहकार बलराम ने देवघर में पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहर की योजना समुदाय आधारित है. सुप्रीम […]
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