भ्रष्टाचार पर रोक के लिए सोशल ऑडिट जरूरी

मधुपुर : सोशल ऑडिट यूनिट झारखंड द्वारा मनरेगा योजनाओं का सोशल ऑडिट जारी रखने के लिए रविवार को मनरेगा मजदूर मंच का दस सदस्यीय शिष्टमंडल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से मिला. मंच ने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा. शिष्ट मंडल में शामिल मनरेगा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, गिरिडीह जिला संयोजक मो अफजल अंसारी, सचिव सलीम आंसारी, देवघर जिला संयोजक योदिन हांसदा ने संयुक्त रूप से कहा कि राज्य में वैधानिक प्रक्रिया के तहत सोशल ऑडिट किया जा रहा है.

झारखंड में अब तक सोशल ऑडिट के माध्यम से 36 करोड़ की गड़बड़ी सामने आयी है. जिसमें 16 करोड़ गबन की राशि की भी रिकवरी भी हुई है. कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सोशल ऑडिट जरूरी है. कहा कि वित्तीय अनियमितता से लेकर जवाबदेही व पारदर्शीता के 64 हजार मामले में प्रकाश में आये है. जिसमें 32 प्रतिशत का निष्पादन कर लिया गया है. शेष पर महालेखाकार द्वारा गठित समिति द्वारा निष्पादित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

एनजीओ से सोशल ऑडिट का विरोध

पालोजोरी. प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत मनरेगा कर्मी जेएसएलपीएस एनजीओ द्वारा सामाजिक अंकेक्षण पर अपना विरोध जताया है. संघ के सदस्य विजय तिवारी, मुकेश कुमार, सुमन कुमार, उदय कुमार, रजनी टुडू, मो युसुफ, सरिता कुमारी ने बताया कि संघ मनरेगा एक्ट के तहत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से कराने को तैयार है. लेकिन सरकार ने एक्ट से हटकर एक एनजीओ जेएसएलपीएस के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण करा रही है. जिसके नाम पर भयादोहन कर आर्थिक शोषण करती है. संघ ने इसके बहिष्कार का निर्णय लिया है.