देवघर : धान खरीद में शिथिलता बरतने पर तीन पैक्स से शो-कॉज
Author Prabhat khabar digital desk
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देवघर : जिले के तीन पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद मामले में शिथिलता बरतने को लेकर डीएसओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने शोकॉज किया है. जिले में दस पैक्स संचालित हैं. जिसमें पिपरा पैक्स, अमडीहा पैक्स ठारीलपरा पैक्स ने अबतक धान खरीदारी शुरू नहीं की है. इन तीनों से शोकॉज पूछा गया है. सूत्रों से मिली […]
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देवघर : जिले के तीन पैक्स अध्यक्षों को धान खरीद मामले में शिथिलता बरतने को लेकर डीएसओ प्रवीण कुमार प्रकाश ने शोकॉज किया है. जिले में दस पैक्स संचालित हैं. जिसमें पिपरा पैक्स, अमडीहा पैक्स ठारीलपरा पैक्स ने अबतक धान खरीदारी शुरू नहीं की है. इन तीनों से शोकॉज पूछा गया है.
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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन पैक्सों में किसानों से धान नहीं लिया जा रहा है. किसानों को सीधे लौटा दिया जा रहा है. पैक्सों में धान नहीं लेने व पैक्सों की संख्या कम होने की वजह से किसानों को धान देने में काफी परेशानी हो रही है. जिस कारण किसान अपने धान को सीधे बाजार में बेचने को मजबूर हैं.
कहते हैं अधिकारी
तीन को शोकॉज तो किया ही गया है. साथ ही इसकी कॉपी सहकारिता पदाधिकारी को दी गयी है. इस पर नजर भी रखा जा रहा है. अगर जल्द धान खरीद प्रारंभ नहीं हुई तो कार्रवाई की जायेगी. इस तरह का निर्देश दिया जा चुका है.
प्रवीण कुमार प्रकाश, डीएसओ
किसानों ने कहा
धान की उपज इस बार कम हुई है. क्रय केंद्र की दूरी भी घर से 25 किलोमीटर दूर है. ऐसी परिस्थिति में वाहन का किराया देकर धान की बोरी क्रय केंद्र तक पहुंचाना नुकसान साबित होगा, ऐसी परिस्थिति में हाट में ही 1300 रुपया प्रति क्विंटल धान बेच दिये हैं. अगर अपने पंचायत में क्रय केंद्र खुलता तो नुकसान नहीं होगा. पूरण यादव, नोखिला
डीजल से सिंचाई कर धान की खेती है, काफी मेहनत से 30 क्विंटल धान की उपज हुई है. सरकार ने इस वर्ष बोनस भी बढ़ा दिया है, लेकिन क्रय केंद्र घर से 30 किलोमीटर दूर है. रिखयािहाट में ही धान बेचना पड़ेगा. अगर इस इलाके के आसपास पंचायत में क्रय केंद्र खुल जाये तो 600 रुपया प्रति क्विंटल नुकसान नहीं होगा.बाबूलाल महतो, बजरमरुआ
कहते हैं कृषि मंत्री
धान की उपज कई जगह अच्छी हुई है, सभी डीसी को धान क्रय केंद्र की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया जा चुका है. प्रत्येक प्रखंड में चार से पांच धान क्रय केंद्र आवश्यकतानुसार खोलने का निर्देश डीसी को दिया गया है, ताकि किसानों को निर्धारित सरकारी दर मिल सके. सरकार किसानों को सारी सुविधा देने के लिए कटिबद्ध है.
– रणधीर सिंह, कृषि एवं सहकारिता मंत्री, झारखंड
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