भत्ता नहीं मिलने से आक्रोशित हैं होमगार्ड के 100 जवान, कोरोना काल में देवघर में थे प्रतिनियुक्त

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रभारी जिला समादेष्टा मंगल सिंह जामुदा ने कहा कि गृहरक्षकों के अवधि विस्तार वाले तीन माह के बकाये भत्ते के विषय में उपायुक्त से कई दफा पत्राचार किया गया है. वरीय पदाधिकारी की ओर से भी मुख्यालय से पत्राचार किया गया. एलॉटमेंट आने पर उन्हें भुगतान किया जायेगा.

Jharkhand News: देवघर के होमगार्ड (गृहरक्षक) के जवानों ने कोरोना के समय जान की परवाह किये बगैर ड्यूटी की. इसके बावजूद 100 गृहरक्षकों को दो-ढाई साल बाद भी भत्ता नहीं मिल सका है. गृहरक्षकों के भत्ते की राशि 43 लाख 83 हजार 500 रुपये मात्र है. इससे गृहरक्षकों में पदाधिकारियों के खिलाफ खासा रोष है. आपको बता दें कि गृहरक्षकों को ड्यूटी के हिसाब से भत्ता मिलता है.

समादेष्टा ने किया है अनुरोध

प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 29 मार्च 20220 को जारी किये गये ज्ञापांक-1391 तथा मुख्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, रांची की ओर से जारी पत्रांक-315 के अनुसार कोरोना काल में देवघर जिले में 100 गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति 30 जून 2020 तक की गयी थी. इसके अलावा देवघर उपायुक्त की ओर से 29 सितंबर 2020 को (जारी ज्ञापांक-1244) आदेश जारी कर तीन माह(जुलाई 2020 से सितंबर 2020 तक) के लिए प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार किया गया था. उस दौरान पुलिस केंद्र, देवघर से प्राप्त उपस्थिति विवरणी के आधार पर गृहरक्षकों का कुल भत्ता 43.83 लाख रुपये है. समादेष्टा के स्तर से भी उपायुक्त से अनुरोध किया गया है.

11 माह बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं

गृहरक्षकों के उपरोक्त बकाया भत्ता के भुगतान को लेकर झारखंड गृहरक्षा वाहिनी, देवघर के जिला समादेष्टा की ओर से उपायुक्त से पत्राचार कर आवंटन होने की प्रत्याशा में जिला स्तर कोष से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. पत्राचार के क्रम में मुख्यालय से आवंटन प्राप्त होने के बाद उक्त राशि का समायोजन कर लिये जाने का भी अनुरोध किया जा चुका है. यह पत्राचार 30 जनवरी 2022 को की गयी थी. 11 माह बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है.

क्या कहते हैं प्रभारी समादेष्टा

झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के प्रभारी जिला समादेष्टा मंगल सिंह जामुदा ने कहा कि गृहरक्षकों के अवधि विस्तार वाले तीन माह के बकाये भत्ते के विषय में उपायुक्त से कई दफा पत्राचार किया गया है. वरीय पदाधिकारी की ओर से भी मुख्यालय से पत्राचार किया गया, लेकिन एलॉटमेंट नहीं मिला. एलॉटमेंट आने पर उन्हें भुगतान किया जायेगा. देवघर सहित राज्य के सभी जिलों में एक सी समस्या है.