मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं देने पर सात बीपीओ के वेतन पर रोक

उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ समाहरणालय में बैठक की 30 सीएच 1- बैठक करती उपायुक्त. चतरा. उपायुक्त कीर्तिश्री जी ने गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में बैठक की. जिसमें ग्रामीण विकास विभाग व जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं की मासिक प्रगति की समीक्षा की. मनरेगा, आवास, ग्रामीण आजीविका से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी ली. उपायुक्त ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के जिला का लक्ष्य शत प्रतिशत पूरा कर लिया गया है, जो सराहनीय उपलब्धि है. वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना में कई प्रखंडो द्वारा लक्ष्यो की पूर्ति नहीं किये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए वैसे प्रखंडों को भूमि मिलन व अन्य प्रक्रियागत समस्याओं के शेष लक्ष्य को दूसरे प्रखंडों में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. आधार आधारित भुगतान प्रणाली की भी समीक्षा की गयी. श्रमिकों के बैंक खाता को समय पर जोड़ते हुए भुगतान प्रक्रिया पुर्णता पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने की बात कही. मनरेगा के तहत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्यो के निष्पादन पर चर्चा की गयी. जिसमें पाया गया कि कुछ संवेदकों द्वारा कार्य में लापरवाही व अनावश्यक देर की जा रही है. उपायुक्त ने वैसे संवेदको को चिन्हित कर नियमानुसार काली सूची में डाल कर उसके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. ताकि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण व समय पर कार्य हो सके. पीएम आवास व अबुआ आवास के लंबित आवासो को विशेष प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने का निर्देश दिया. समीक्षा में टंडवा, प्रतापपुर, मयूरहंड, कान्हाचट्टी, गिद्धौर, लावालौंग व इटखोरी प्रखंडों में मनरेगा मजदूरो को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गयी है. इस पर उपायुक्त ने उक्त प्रखंड के बीपीओ का अगला आदेश तक वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने पदाधिकारी व कर्मियों को फील्ड में अधिक समय देने को कहा, ताकि लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके. मौके पर डीडीसी अमरेंद्र कुमार सिन्हा, सभी बीडीओ, बीपीओ व अन्य उपस्थित थे.