संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चतरा में निकाली जनाक्रोश रैली

Author Anuj singh
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संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चतरा में निकाली जनाक्रोश रैली

जिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से सात सूत्री मांगो को लेकर शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकली.

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चतरा. जिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से सात सूत्री मांगो को लेकर शुक्रवार को जनाक्रोश रैली निकली. जनाक्रोश रैली पकरिया स्थित सरना टोंगरी से शुरू हुई, जो जायका होटल, अव्वल मुहल्ला, गुदरी बाजार, केशरी चौक, गंदौरी मंदिर, जतराहीबाग होते हुए समाहरणालय पहुंची. यहां धरना-प्रदर्शन का आयोजन हुआ. वहां से प्रशासन ने सभी को चतरा कॉलेज के समीप भेजा, जहां रैली सभा में तब्दील हो गयी. इस दौरान वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी. कार्यक्रम का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव मनोज कुमार प्रजापति व सीआइटीयू के राज्य समिति महासचिव लक्ष्मीकांत शुक्ला कर रहे थे. रैली में भाकपा माले, भाकपा (मार्क्सवादी), सीआइटीयू व जन संघर्ष मोर्चा के काफी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे. वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग मनमानी कर रहा है. वनवासियों को वन पट्टा देने के बजाय उजाड़ने का काम किया जा रहा है. हक और अधिकार मांगनेवालों पर कार्रवाई की जा रही है. जनसंघर्ष मोर्चा के सचिव महेश बांडो को साजिश के तहत जेल भेजा गया. उन्होंने डाढ़ा गांव के पन्नाही टोला के लोगों की जमीन पर जबरन वन विभाग द्वारा ट्रेंच खोदने का विरोध किया था. आक्रोशित ग्रामीण वन कर्मियों से उन्हें छुड़ा ले गये थे, लेकिन दूसरे दिन सदर पुलिस ने उन्हें पकड़ कर जेल भेज दिया. वक्ताओं ने कहा कि वन विभाग कार्यशैली में सुधार नहीं करता है, तो चरणबद्ध आंदोलन किया जायेगा. सभा का संचालन भाकपा मार्क्सवादी के जिला सचिव राजकुमार यादव व संयुक्त मोर्चा के संयोजक मादी उरांव ने किया. मौके पर जनसंघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रयाग यादव, करुणा देवी, रामदेव सिंह, शंकर कुमार, भावेश भोगता, मंजू देवी, सोमरा उरांव, आशीष प्रजापति समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे.

मोर्चा ने रखी मांगें:

वन भूमि पर बसे वनवासियों पर से वन विभाग मुकदमा वापस ले, भारतमाला समेत अन्य परियोजनाओं में ली गयी जमीन का उचित मुआवजा मिले व पुर्नवास की व्यवस्था हो, पंजी टू, म्यूटेशन, राजस्व रसीद, जाति, आवासीय आय प्रमाण पत्रों में भ्रष्टाचार पर रोक, चतरा अनाज गोदाम से करोड़ो रुपये के अनाज लूट व किसान की हत्या की खबरों की उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई, सरकारी भूमि पर कब्जा सुनिश्चित करने, मंहगाई, बेरोजगारी, चिकित्सा, सड़क, बिजली की समस्या समाधान, नीलगाय या जंगली जानवर द्वारा फसलों की बर्बादी का मुआवजा, लुपुंगा के 30 गरीब परिवारों को बास्कित पर्चा मुहैया कराने की मांग शामिल है.

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