चाईबासा.
केंद्र सरकार के द्वारा 130वें संशोधन के रूप में पीएम-सीएम और मंत्रियों को 30 दिन से अधिक समय न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद विमुक्त हो जाने वाला बिल भले ही जेपीसी के पास चला गया है. लेकिन, इस पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है. रविवार को जिला झामुमो ने पोस्ट ऑफिस चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया. झामुमो जिलाध्यक्ष सोनाराम देवगम ने कहा कि केंद्र सरकार ने काला कानून लाकर देश में विपक्षी दल के सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रच रही है. देश के विभिन्न प्रदेशों में जो भी गैर भाजपा सरकारें हैं, उनके खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के उद्देश्य से काला कानून विधेयक को लाया गया है. उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रदेशों में जो गैर भाजपा की सरकार रही है उनको अस्थिर करने का या उनको गिराकर पिछले दरवाजे से वहां की सत्ता पर काबिज होने का काम किया. अब इस कानून को लाकर विपक्ष की सरकार को गिराने का षड्यंत्र है. जब तक इस विधेयक को केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा. मौके पर जिला सचिव राहुल आदित्य, जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी, सह सचिव विश्वनाथ बाड़ा, चंद्रमोहन बिरुआ, निसार हुसैन, मुन्ना सुंडी, सतीश सुंडी, मंजीत हांसदा, अर्जुन बानरा, नगर सचिव तहसीन आमीन, सह सचिव इम्तियाज अहमद, संयुक्त सचिव चंदू करवा, अशोक दास, लाला राउत, योगेंद्र बिरुआ, हिमांशु राय उर्फ़ बबलू, मनोज लागुरी, देवेंद्र बारी, कैसर परवेज, सूरज बोईपाई मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
