ऑटोनोमस काउंसिल के बिना कोल्हान का विकास असंभव : तिरिया

चाईबासा. केंद्र और राज्य की सरकारें कोल्हान के विकास में विफल रही हैं. कोल्हान ऑटोनोमस काउंसिल के बिना विकास असंभव है. काउंसिल के गठन से यहां के आदिवासी-मूलवासी सुरक्षित होंगे. इसे लेकर कोल्हान रक्षा संघ की ओर से दाखिल मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है. ज्ञात हो कि पटना उच्च न्यायालय ने तीन माह के अंदर कोल्हान का प्रारूप तैयार करने का निर्देश दिया था. उसी वक्त सन 2000 में झारखंड का गठन हो गया. इसके बाद मामला अधर में लटक गया. उक्त बातें सोमवार को जेटेया थाना क्षेत्र के चेतन कुंद्रीजोर गांव में कोल्हान रक्षा संघ की जनसभा में संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माइकल तिरिया ने कही. श्री तिरिया ने कहा कि विल्किंसन रूल को आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने की साजिश रची जा रही है. राज्य सरकार संविधान की 05वीं अनुसूची का पारा 5 (I) को नजरंदाज कर कोल्हान में जबरन अपना नियम लागू कर रही है. कोल्हान रक्षा संघ संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है.

गंभीर नहीं हैं विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि

मानकी-मुंडा संघ कोल्हान-पोड़ाहाट के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधि का कोल्हान पर गंभीर नहीं होना चिंता का विषय है. मानसिंह हेंब्रम ने कहा कि कोल्हान के एक- एक बच्चों को शिक्षा दिलाने की जरूरत है. बिना शिक्षा के हम कोल्हान का शासन- प्रशासन नहीं चला सकते.

मौके पर जयसिंह सुंडी, मुंडा रोयाराम बोयपाई, कानूराम हाईबुरु, विक्रम बोयपाई, डूरसू चांपिया, महती बोयपाई, चरण चांपिया, दीपक चांपिया, बुधू पूर्ति, मानसिंह सिरका, बोजना केराई, जुरेंद्र मारला, अमर सिंह लागुरी, कानुराम सिरका, लांगो चांपिया, सदन चांपिया, जयपाल सिंह मेराल, बीनू सिंह चांपिया, सोनाराम नागुरी, गुरु नागुरी, जगदीश केराई समेत अन्य उपस्थित थे.