सावधान! झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही है ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी

बोकारो: अगर आपके परिवार का भी कोई सदस्य मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो गया है. इसके जरिये ठग आपको चूना लगा सकते हैं. हालांकि बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्त है. उन्होंने इसके जरिये अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई कुई योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं.

तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की थी योजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने की थी. इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा. इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है. साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. लेकिन विभाग की ओर से अभी तक फॉर्म जारी ही नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में इस योजना को लेकर फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है. मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन योजना के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गया है. उन्होंने इस धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है.

अभी तक जारी ही नहीं किया गया है आधिकारिक फॉर्म

सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक पीयूष ने शनिवार को बताया कि कई माध्यमों से जानकारी मिली है कि इस सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरने व जमा करने के लिए अवैध रूप से राशि वसूली जा रही है. यह गतिविधि शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में की जा रही है. उन्होंने कहा कि योजना के लिए अभी तक कोई आधिकारिक फॉर्म विभाग द्वारा जारी या वितरित नहीं किया गया है. केवल विभागीय संकल्प (अधिसूचना) प्राप्त हुई है. मामला प्रकाश में आने के बाद सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

फॉर्म का अवैध वितरण करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

सहायक निदेशक ने कहा कि मुख्यमंत्री बहन-बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. अगर जिला प्रशासन को इस योजना से संबंधित झूठे विज्ञापन, फॉर्म के अवैध वितरण या कालाबाजारी के संबंध में कोई जानकारी मिलती है, तो संबंधित धाराओं के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

नि:शुल्क होगा फॉर्म का वितरण

बोकारो जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विभाग द्वारा आधिकारिक फॉर्म उपलब्ध होने के बाद उसे निःशुल्क वितरित किया जायेगा. सहायक निदेशक ने कहा कि जिलावासियों से अपील है कि वे सतर्क रहें. इस योजना से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत क्षेत्र के बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी को दें. जिला प्रशासन आमजन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है.